गाउँ सहर

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

• गाउँ सहर संवाददाता
• २६ जेठ बुधबार, २०७८ | १५:५२:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन पनि अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले संसद विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएर विपक्षीसँग कारणमात्रै माग गरेको हो ।

यसअघि बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन मान्य नहुने भएकाले अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।

उनले विश्वासको मत पाउँदिनँ भनिसकेपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट स्वत: पदमुक्त भएकाले संसद् विघटन मान्य नहुने बताएका थिए । '३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मैले विश्वासको मत नै पाउन सक्दिनँ भनेपछि त्यो पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो,' उनले भनेका, 'पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले भनेको संसद् विघटन मान्य हुँदैन । अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ । ' 

त्यसअघि थापालाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले 'अन्तरिम आदेश माग्नुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ' भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा मध्यराति संसद विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै ३० वटा रिट परेका थिए । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अब ९ असारबाट लगातार सुनुवाइ गर्ने पनि इजलासले निर्णय गरेको छ ।