मन्त्रिपरिषद हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता
- गाउँ सहर संवाददाता
- २४ जेठ सोमबार, २०७८ | १५:२७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर काम चलाउन हैसियतमा पुगी सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएकोे रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको हो। त्रिपाठीका अनुसार रिट निवेदको सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ ।
ओलीले शुक्रबार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका चारजना बाहेक बाँकी सदस्यलाई पदमुक्त गरी अरु नौजनालाई नियुक्त गरेका थिए ।
चुनावका गराउनका लागि काम चलाउनमा परिणत भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गराउनमा माग गरिएको छ ।
ओलीले संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव ७७(३) को प्रतिकूल काम गरेको त्रिपाठीले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सवाल-जवाफ (लाइभ)
- फेरिए ११ जिल्लाका सीडीओ, अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा निरौला
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
प्रतिकृया दिनुहोस