मन्त्रिपरिषद हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता
- गाउँ सहर संवाददाता
- २४ जेठ सोमबार, २०७८ | १५:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर काम चलाउन हैसियतमा पुगी सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएकोे रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको हो। त्रिपाठीका अनुसार रिट निवेदको सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ ।
ओलीले शुक्रबार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका चारजना बाहेक बाँकी सदस्यलाई पदमुक्त गरी अरु नौजनालाई नियुक्त गरेका थिए ।
चुनावका गराउनका लागि काम चलाउनमा परिणत भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गराउनमा माग गरिएको छ ।
ओलीले संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव ७७(३) को प्रतिकूल काम गरेको त्रिपाठीले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
- वातावरण संरक्षण अभियन्ता लामिछानेलाई ‘भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार
- शोक दिवस मनाउने, मृतक परिवारलाई एक लाख काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीका निर्णय
- नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ, यस्ताे छ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- फिर्ता हुन थाल्यो खाद्यबाट लुटिएका चामल र चिनी
- नख्खु कारागारबाट फरारमध्ये २०६ कैदीबन्दी फिर्ता
- महान्यायाधिवक्तामा सबिता भण्डारी बराल नियुक्त
- सभापति रवि कारागार फर्किएलगत्तै सुमनाले छाडिन् रास्वपा पार्टी
- प्रदर्शनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिने, प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पदभार ग्रहण
प्रतिकृया दिनुहोस