मन्त्रिपरिषद हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता
- गाउँ सहर संवाददाता
- २४ जेठ सोमबार, २०७८ | १५:२७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर काम चलाउन हैसियतमा पुगी सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएकोे रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको हो। त्रिपाठीका अनुसार रिट निवेदको सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ ।
ओलीले शुक्रबार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका चारजना बाहेक बाँकी सदस्यलाई पदमुक्त गरी अरु नौजनालाई नियुक्त गरेका थिए ।
चुनावका गराउनका लागि काम चलाउनमा परिणत भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गराउनमा माग गरिएको छ ।
ओलीले संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव ७७(३) को प्रतिकूल काम गरेको त्रिपाठीले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित
- नवरात्रको आज चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै
- विनाशकारी बाढीअघि लाङटाङ लिरुङमा ४० सेन्टिमिटरसम्म भू–विस्थापन, पूर्वसूचना प्रणालीमा चुनौती
- ओमानमाथि नेपालको जित
- राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश
- नेप्से परिसूचन २६ सय नजिक
- नेपाल टेलिकमको ‘अटम अफर २०८३’ सार्वजनिक, नयाँ भ्वाइस र डेटा प्याकेज उपलब्ध
- उखु किसानको खातामै अनुदान, बिचौलियाको भूमिका घटाउने सरकारको तयारी
- नवरात्रको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा देवीको पूजाआराधना गरिंदै
- अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री हल र उडफोर्डलाई
प्रतिकृया दिनुहोस