मन्त्रिपरिषद हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता
- गाउँ सहर संवाददाता
- २४ जेठ सोमबार, २०७८ | १५:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर काम चलाउन हैसियतमा पुगी सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएकोे रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको हो। त्रिपाठीका अनुसार रिट निवेदको सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ ।
ओलीले शुक्रबार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका चारजना बाहेक बाँकी सदस्यलाई पदमुक्त गरी अरु नौजनालाई नियुक्त गरेका थिए ।
चुनावका गराउनका लागि काम चलाउनमा परिणत भएका प्रधानमन्त्रीले गरेको नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गराउनमा माग गरिएको छ ।
ओलीले संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव ७७(३) को प्रतिकूल काम गरेको त्रिपाठीले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- यस्ताे छ मुलुककाे ११ महिनाकाे स्वास्थ्य अवस्था
- स्थिर रहेकाे नेप्से परिसूचकमा घट्याे काराेबार रकम
- रसुवा बाढीमा परि ३ प्रहरी र ६ चिनियाँ नागरिकसहित १८ जना सम्पर्कविहीन
- भोटेकोशीकाे बाढीले रसुवागढी नाकामा मानवीय क्षतीसँगै मितेरी पुल, गाडी बगायाे
- २७ सय विन्दुबाट घट्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार रकम ८ अर्ब ३७ करोड
- यी हुन् कुलिङ पिरियडमा भएको बदमासी छानबिन गर्ने विशेष समितिका ७ सदस्यहरुको नाम
- प्रतिनिधिसभामा रास्वपा र राप्रपाको विरोधबीच संसद सुचार (LIVE)
- डाक्टरहरूको आन्दोलनले बिरामीले उपचार पाएनन्
- महानगरकाे बजेट समयमा नआएकाेबारे उपप्रमुख डंगाेलकाे यस्ताे प्रष्टिकरण
- त्रिवि क्रिकेट मैदानमा कुर्सी राख्न थालियो
प्रतिकृया दिनुहोस