सर्वोच्चद्वारा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आदेश पुनरावलोकन नगर्ने फैसला
- गाउँ सहर संवाददाता
- १९ चैत बिहीबार, २०७७ | १३:५८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवाद बारेको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले पहिलेकै फैसला सदर पनि गरेको छ ।
नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासमा आज चढेको थियो ।
तर अदालतले फागुन २३ कै फैसलालाई सदर गर्दै निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो । तर प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- नेपालले जित्यो एसीसी यू-१६ इस्ट जोन कपको उपाधि
- वीपी राजमार्गमा थप ३० दिन राति गाडी चलाउन नपाइने
- समयमा काम नगर्ने यी ११ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
- याे साता शेयरबजार निरन्तर उकालाे, नेप्से परिसूचक २७ सय माथि
- मलेसियाविरूद्ध शानदार जितसँगै नेपाल फाइनल प्रवेश
- नेपालमा एमसीसीलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी निर्णय, परियोजना सुचारु
- ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर, रिट बहुमतले खारेज
- एसियन कप छनोटः साम्बाको ह्याट्रिकमा श्रीलंकामाथि नेपालकाे गाेलकाे वर्षा
- नेप्से परिसूचक बढेर सत्ताइस सय नजिक, आज कमाउनेमा यी कम्पनी अघि
- राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीहरूकाे जवाफ (Live)
प्रतिकृया दिनुहोस