सर्वोच्चद्वारा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आदेश पुनरावलोकन नगर्ने फैसला
- गाउँ सहर संवाददाता
- १९ चैत बिहीबार, २०७७ | १३:५८:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवाद बारेको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले पहिलेकै फैसला सदर पनि गरेको छ ।
नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासमा आज चढेको थियो ।
तर अदालतले फागुन २३ कै फैसलालाई सदर गर्दै निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो । तर प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- मृत्यु भएका मतदाताको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगको अनुरोध
- बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान
- प्रधानमन्त्री बालेनले भदौ १० मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने
- भदौका लागि वाणिज्य बैंकहरूको यस्ताे छ नयाँ ब्याजदर
- पब्जी मोबाइल विश्वकपमा नेपालको होरा इस्पोर्ट्सले जित्यो झन्डै दुई करोड पुरस्कार
- आजदेखि म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक विदेश पठाउन बन्द गर्ने
- आज नाग पञ्चमी पर्व मनाइँदै, यस्तो छ महत्त्व र पूजा विधि
- भोलिदेखि ग्यासको बिक्री–वितरण पुरानै प्रक्रियाबाटै
- दोरम्बा हत्याकाण्डको २३औँ स्मृति दिवसमा शहीदहरूको योगदान सम्झिँदै
- शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५ औँ महाधिवेशन गर्नेसहित पारित भए यी ५ प्रस्ताव
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
.png)
प्रतिकृया दिनुहोस