सर्वोच्चद्वारा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आदेश पुनरावलोकन नगर्ने फैसला
- गाउँ सहर संवाददाता
- १९ चैत बिहीबार, २०७७ | १३:५८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवाद बारेको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले पहिलेकै फैसला सदर पनि गरेको छ ।
नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासमा आज चढेको थियो ।
तर अदालतले फागुन २३ कै फैसलालाई सदर गर्दै निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो । तर प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- हरियाली बाटाेमा शेयरबजार, लगानीकर्तामा थपियाे उत्साह
- साउने संक्रान्ति : लुतो फ्याँक्ने चलन, किन फालिन्छ लुतो नयाँ पुस्तालाई थाहै छैन्
- बिर्सनुभयाे कि -बीपी राजमार्गमा आजदेखि राति १२ घण्टा यातायात सञ्चालन नहुने
- आर्थिक वर्षकाे अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक २८ सय नजिक, काराेबार रकममा वृद्धि
- बैंकहरूले साउन महिनाका लागि घटाए ब्याज दर, बैंकमा पैसा थुप्रियाे
- ३४ अंकले बढेकाे नेप्से परिसूचकमा यी कम्पनीले कमाए
- यस्ता छन् सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठककाे कार्यसूची ?
- घुस काण्डमा मुछिएका मन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न गगन थापाकाे माग
- काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको बजेट
- आज आदिकवि भानुभक्तको २१२औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
प्रतिकृया दिनुहोस