सर्वोच्चद्वारा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आदेश पुनरावलोकन नगर्ने फैसला
- गाउँ सहर संवाददाता
- १९ चैत बिहीबार, २०७७ | १३:५८:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवाद बारेको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले पहिलेकै फैसला सदर पनि गरेको छ ।
नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासमा आज चढेको थियो ।
तर अदालतले फागुन २३ कै फैसलालाई सदर गर्दै निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो । तर प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- पहिलो पटक काठमाडौं जिल्लामा अधिकृत समाज गठन
- संकल्पकाे भारी : पाँचदलीय गठबन्धनले ल्यायाे यस्ताे साझा संकल्प (पूर्णपाठसहित)
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सवाल-जवाफ (लाइभ)
- फेरिए ११ जिल्लाका सीडीओ, अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा निरौला
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
प्रतिकृया दिनुहोस