सर्वोच्चद्वारा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आदेश पुनरावलोकन नगर्ने फैसला
- गाउँ सहर संवाददाता
- १९ चैत बिहीबार, २०७७ | १३:५८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवाद बारेको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले पहिलेकै फैसला सदर पनि गरेको छ ।
नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासमा आज चढेको थियो ।
तर अदालतले फागुन २३ कै फैसलालाई सदर गर्दै निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलामा यदि एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम सहित दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश पनि दिइएको थियो । तर प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- बडादशैंको टीकाको उत्तम साइत सार्वजनिक
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरमा उल्लेखनीय गिरावट
- जेनजी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
- बिपी राजमार्ग असोज १ गतेदेखि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
- वातावरण संरक्षण अभियन्ता लामिछानेलाई ‘भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार
- शोक दिवस मनाउने, मृतक परिवारलाई एक लाख काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीका निर्णय
- नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ, यस्ताे छ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- फिर्ता हुन थाल्यो खाद्यबाट लुटिएका चामल र चिनी
- नख्खु कारागारबाट फरारमध्ये २०६ कैदीबन्दी फिर्ता
प्रतिकृया दिनुहोस