मेलमिलाप केन्द्रकाे न्याय सम्पादन महत्वपूर्ण – उपसभामुख शर्मा
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ चैत शुक्रबार, २०७७ | २१:१३:०० मा प्रकाशित
पाेखरा । गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख श्रृजना शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा गठन गरिएका मेलमिलाप केन्द्रले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताएकी छन् ।
कास्कीको रुपमा गाउँपालिका न्यायिक समितिद्धारा आयोजित मेलमिलाप सम्वन्धी आठ दिने आधारभूत तालिममा उनले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नयाँ प्रयोगका रुपमा स्थापित मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाजका अधिकांश न्यायिक सरोकारका विषयहरु स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुनु महत्वपूर्ण उपलव्धिकारुपमा देखिएको भन्दै न्याय सम्पादन गर्नु आफैँमा चुनौतिपूर्ण कार्य भएको बताइन् ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिकी संयोजक लालसुव्वा गुरुङले वडास्तरका न्यायमूर्तिहरु निर्भिक र निश्पक्ष न्याय सम्पादनमा प्रतिवद्ध भएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा सामुदायिक मेलमिला समाज नेपालका हरिप्रसाद पण्डित, रुपा गाउँपालिकाका ७ का वडाअध्यक्ष दयासागर सुवेदी, नेकपा (एमाले) का सवावस मिया, न्यायिक समितिका सदस्य राजन खनाल, सिता सापकोटा लगायतले तालिमले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
गाउँपालिकाका ७ वटा वडाका २१ जना मेलमिलाप सहजकर्ताको सहभागिता रहेको तालिममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिश श्रीकृष्ण भट्टराई, न्यायाधिशहरु तेजेन्द्र सापकोटा, डण्डपाणी शर्मा, विष्णुप्रसाद उपाध्याय, आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ, देवप्रसाद योगी, हरिप्रसाद पण्डित, यज्ञप्रसाद अधिकारी लगायतले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- पहिलो पटक काठमाडौं जिल्लामा अधिकृत समाज गठन
- संकल्पकाे भारी : पाँचदलीय गठबन्धनले ल्यायाे यस्ताे साझा संकल्प (पूर्णपाठसहित)
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सवाल-जवाफ (लाइभ)
- फेरिए ११ जिल्लाका सीडीओ, अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा निरौला
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
प्रतिकृया दिनुहोस