दृष्‍टिकोण

प्रवाहित कर्जा ७.१ प्रतिशतले बढ्दा कृषि कर्जामा किन गुनासाका चाङ् ?

काठमाडाैँ । मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थामा थप कडाइ गरेपनि उल्लेखित सीमाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसैकाे कारण पनि हुनसक्छ कृषि कर्जामा गुनासाेका चाङ् बढेका बढ्यै छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ । बैंकहरूले आफूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको अनुपात कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

कृषि क्षेत्रमा लगानीको अगुवाइ सरकारी स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकले गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले 'कृषि बन्ड' जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । रैपनि कृषि कर्जामा विभिन्न वहाना देखाउँदै सीमासम्म ऋण प्रवाह नहुनुले अनेक प्रश्नहरू बैंकिङ्ग क्षेत्रतर्फ चुलिएका छन् । गुनासाे लिएर सूचना माग्दा बैंकहरूले निवेदन नै नपरेकाे सम्म भन्नपनि भ्याएका छन् ।

कर्जा प्रवाहकाे पछिल्लाे अवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७७ मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १२.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ७.० प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ९.० प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ०.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०७७ मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.३ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.१ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७६ मंसिर मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६४.७ प्रतिशत र १३.६ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १२ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ३ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.७ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.६ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.९ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.२ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ७.१ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ६.८ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा ९.९ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) २.६ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा ३४.६ प्रतिशतले र ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेको छ भनेहायर पर्चेज कर्जा ३.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माैद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था यस्ताे छ

कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था

कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ । पुनरकर्जाको पहुँच विकेन्द्रित गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनरसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।

कृषि कर्जा

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र वहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ । 

फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने छ । जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिनेछ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिनेछ । कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था मिलाइने छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्था

कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रकाे अविकास, विनियाेजित व्यवस्थानुसार खर्च नहुनु अनि पहुँचतामा नपुग्नुले कृषि क्षेत्रमा मुखकाे निरीक्षण र अनुगमन भएकाे अब झनै प्रष्ट भएकाे छ । कृषि कर्जाका शिर्षकमा गुनासाे बढ्नुले राम्राे संकेत गरेकाे छैन । अनि तैँ चूप, मै चूपकाे गलत रणानीति पछ्याइँदा असली कृषककाे कर्जामा पहुँच र सपना तुहिएकाे छ । खाली झारा टार्ने कृषि कर्जा वितरण गर्दा साेचेजस्ताे कृषि विकास भएकाे छैन । यसकारण थप अनुगमन र चासाे बढाउनु निकायकाे कर्तव्य र अधिकार हाे ।

गाउँ सहर संवाददाता