अब पाँच महिनामा सबै स्थानीय तहमा पुग्न सक्लान् वाणिज्य बैंकहरू ?
धरातल यस्तो छ
- गाउँ सहर संवाददाता
- १० माघ बिहीबार, २०७५ | ०९:२४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्य सम्ममा ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु पुग्ने भनिएपनि अझैपनि पैँसठ्ठी तहमा पुग्न सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार हेर्ने हो भने पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ०७५ मंसिर मसान्तसम्म ६८८ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका छन् ।बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७५ असार मसान्तमा १५१ रहेकोमा २०७५ मंसिर मसान्तमा १५४ पुगेको छ ।
दैनिक देखिने समाचारलाई आधार मान्दा बैंकहरूको शाखा विस्तार आक्रमक देखिन्छ तरपनि सबै स्थानीय तहमा यो आवमा पुग्न नसक्ने केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् । सुरक्षा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको कठिनाईले तोकिएको समयमा सबै तहमा बैंकले शाखा विस्तार गर्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा प्रवाह नहुँदा शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी मात्र होइन गाउँपालिकाका कामकाजसमेत प्रभावित बन्दै आएको छ ।
०७५ मंसिर मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ६९ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या ०७५ असार मसान्तमा ६६५१ रहेकोमा २०७५ मंसिर मसान्तमा ७३८९ पुगेको थियो ।
पछिल्लो समयमा सबै वाणिज्य बैंकहरु गतिशिल देखिएपनि उनीहरुले सुरक्षा लगायतका कुराहरुलाई देखाउँदै दुर्गम स्थानमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । यहीकारण यो आवमा बैंकको सबै स्थानीय तहको यात्रा पहुँचता नपुग्ने देखिन्छ ।
देश संघात्मक भएसँगै सरकारले लिएको नीतिनुरुप सबै तहमा याे आवमा २८ वाणिज्य बैंकहररू जानैपर्ने हुन्छ । अहिले प्रदेश १ मा १३७ तहमा १२० ठाउँ, प्रदेश २ मा १३६ तहमा १३३, प्रदेश ३ ११९ तहमा ११२, गण्डकी ८५ तहमा ८२, प्रदेश ५ मा १०९ तहमा १०७, कर्णाली ७९ तहमा ६२ र सुदूर पश्चिम ८८ तहमा ७२ स्थानमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- चार वर्षमा आगलागीबाट कर्णालीमा ५५ जनाको मृत्यु
- डेढ किलो सुन र एक करोड ४३ लाख नगदसहित सातजना पक्राउ
- कृषि मन्त्रालयका सहसचिव गैरे बर्खास्त
- लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै
- रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै, आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश
- पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटद्वारा जन्मकैदको फैसला
- गर्मीले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित
- सहकारी समस्या समाधान गर्ने सरकारको निर्णय
- बाँकेका वनमा डढेलो
- शेयरबजार : २ अर्ब ३६ करोडको कारोबार हुँदा कसले कमाए, कसले गुमाए ?
प्रतिकृया दिनुहोस