राजनीति

अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णय : १५ ऐन खारेज गर्ने, चुनावी वाचा कार्यान्वयनको योजना बनाउने

• १३ चैत शुक्रबार, २०८२ | १५:२३:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन्। 

पहिलो निर्णय नै उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने गरी गरेका छन्। 

उनले तीनवटा निर्णय गरेका हुन्। यसअनुसार पहिलोमा चैत १२ सम्मको आर्थिक स्थितिपत्र तत्काल तयार गर्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १ सय दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेका छन्। 

त्यसैगरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने दोस्रो निर्णय छ। 

त्यसैगरी निजी उद्यम व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरण लगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै बृहत् आर्थिक कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने तेस्रो निर्णय छ। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताउँदै तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रुपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए ।

विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने  प्रयासको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि उनले बताए । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।

रास्वपा उपसभापतिसमेत रहेका वाग्लेले ऐतिहासिक जनादेशप्राप्त वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक तथा कानुनी सुधारको व्यापक मार्गचित्र अघि बढाउनेसमेत बताए ।