ब्लग

पतञ्जली र गिरिबन्धु काण्ड उस्तै-उस्तै हुन् ?

• नारायण गाउँले
• २३ जेठ शुक्रबार, २०८२ | १६:२९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका पहाड़मा तपाईंले ७५ रोपनीभन्दा बढ़ी जग्गा किन्न या राख्न पाउनुहुन्न ! यसलाई जग्गाको हदबन्दी भनिन्छ । पञ्चायत कालमा आएको भूमि सुधार ऐनले जमीन्दारहरूबाट जग्गा खोसेर सुकुम्बासीलाई दिन यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर कुनै उत्पादनमूलक उद्योग या व्यवसायका लागि यति जग्गा पर्याप्त हुँदैन । विदेशतिर ठूला उद्योगको कारपार्क र बगैँचाले नै यति जग्गा ओगट्न सक्छन् । गहुँ या मकैबारी नै हजारौँ रोपनीसम्म फैलिएका हुन्छन् ।

नेपालमा पनि त्यस्तै प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढ़ी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था रहेछ । तर त्यसरी उद्योग खोल्न राखिएको जग्गा अरू प्रयोजनमा लगाउन या किनबेच गर्न नपाइने कानुन छ । उद्योग डुब्यो भने त्यस्तो जग्गा सरकारको हुन्छ । (ठूला ठूला एकीकृत बस्ती निर्माण या शहर निर्माणमा यस्तो कानुनले रोक्ने रहेछ । जग्गा टुक्रिने र औद्योगिक स्तरमा आधुनिक कृषि पनि गाह्रो हुने देखियो । )

पतञ्जलीले जड़ीबुटी उत्पादन एवं प्रशोधन उद्योगका लागि जग्गा किन्न खोज्यो । कतिपय देशले ठूला उद्योगका लागि सरकारी जग्गा नै दिने गरेका छन् । माधव कुमार नेपालको सरकारले 'किन्ने' अनुमतिमात्रै दिएछ । अनुमति पाएपछि पतञ्जलीले व्यक्ति र साना कम्पनीबाट काभ्रे जिल्लाको डाँडा-पाखामा आफ्नै पैसाले छ सय रोपनी जति जग्गा किन्यो । यहाँसम्म खास समस्या केही देखिन्न । देशले गुमाएको केही छैन । किन्ने पैसा भारतबाट आएकाले अलिकति विदेशी मुद्रा पनि आयो । उद्योग खुल्यो भने रोजगारी र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्यो ।

तर त्यसको केही महिनामै पतञ्जलिले झन्डै आधा जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो । कानुनत: उद्योग खोल्न भनेर किनिएको जग्गा बेच्न मिल्दैनथ्यो । हो यहाँनिर चाहिँ चलखेल भयो । किन्न दिने निर्णय गरेको केही महिनामैं माधव नेपालको सरकारले नै बेच्न दिने निर्णयसमेत गर्यो । कानुनले नदिने कुरो मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर बेच्न दिइयो । आवश्यक परे कानुन बदल्न सकिन्छ तर त्यो काम संसदको हो । सरकारबाट गैरकानुनी काम भएको देखियो । पतञ्जली चल्न नसकेको, या डुबेको अवस्थामा त्यो जग्गा सरकारीकरण हुन पर्ने थियो ।

पतञ्जली जस्तो ठूलो उद्योग खुल्ने भन्नेबित्तिकै त्यो ठाउँको जग्गाको मूल्य कता हो कता बढ्यो । हिजोसम्म खेतीपाती पनि राम्ररी नहुने र खास मूल्य नभएको जग्गा अचानक बहुमूल्य भयो । त्यसको फाइदा पतञ्जली आफैले लिन खोज्यो या अलिकति जग्गा बेचेर देशका अन्यत्र भागमा समेत उद्योग खोल्न खोज्यो, त्यो तिनै जानून् । तर प्रचलित कानुनले नदिएको कुरोमा मन्त्रीपरिषदको बैठक डाकेर निर्णय गर्नुले शङ्का त उठ्ने नै भयो । पतञ्जलीले पैसा खुवाएर यस्तो निर्णय गराएको अनुमान नै यो काण्डको मूल जरो हो ।

सोझो भाषामा चाहिँ पतञ्जलिले आफ्नै पैसाले जग्गा किन्यो, त्यसको आधा जति बेच्यो । यत्ति हो । तर किन्न र बेच्न दिने निर्णयभित्र कानुनको उल्लङ्घनदेखि पैसाको चलखेलसम्म भएको निचोड़ अख्तियारको देखिन्छ । बयान दिने सचिव र कर्मचारीले पनि प्रधानमन्त्रीकै दबाब र निर्देशनमा यस्तो निर्णय गरेको भनेकाले माधव नेपालमाथि मुद्दा लागेको समाचार आयो ।

अब गिरिबन्धुको नि ?

त्यो पनि त्यस्तै हो । ऐन आउनुअघि नै झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट भन्ने कम्पनीसँग साढ़े तीन सयबिघा जति जमीन थियो । उद्योग भएकाले त्यो खोसिएन । उद्योग नगर्ने भनेको भए त्यसको धेरै जसो अंश उहिल्यै सरकारीकरण हुन्थ्यो । तर आज बस्ती बढ्दै गयो र जग्गाको भाउ आकाशियो । अब उद्योग चलाउन भन्दा जग्गा बेच्न फाइदा भयो ।तर कानुनले त दिन्न । के गर्ने त भन्दा कानुन फेर्ने । उद्योगको जग्गा नमासियोस् । उद्योग खोल्न जग्गा कम नहोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यलाई अब तोड़मरोड़ गर्ने पालो आयो । ओली सरकारले माधव नेपालजस्तो ढ्याम्मै बेच्न दिने निर्णय नगरी २०७६ सलमा ऐन नै संशोधन गरेर जग्गा बेच्न र सट्टाभर्ना गर्न पाइने निर्णय गर्यो । उद्योग डुब्न लागे जग्गा बेच्न पाइने । अन्त सर्न मन लागे जति जग्गा त्यहाँ बेचिन्छ, त्यति अन्त किनेर उद्योग चलाउनुपर्ने । झट्ट हेर्दा यो त्यत्ति खराब देखिन्न । उद्योगको जग्गा बराबर अन्त जग्गा भएपछि पुग्यो नि त । तर गर्नेको उद्देश्यचाहिँ उद्योग सार्ने नभई अरबौंको जग्गा बेच्ने र केही करोड़मा खोलाको बगर किनेर सरकारलाई झारा टार्ने खालको थियो । उहिल्यै सरकारको बनी सक्ने जग्गा उद्योगको नाममा बचेकाले या त उद्योग चलाउने या सरकारलाई बुझाउने विकल्प नै सही विकल्प थियो ।

कट्ठाकै तीन करोड़ जति पर्ने जग्गा बेच्न पाउने हो भने जसलाई जति खुवाउन पनि सकिने भयो । त्यो ऐन संशोधन भएपछि त्यसैमा टेकेर गिरिबन्धुलाई जग्गा साटफेर गर्न दिने निर्णय ओली सरकारले गर्यो ।

त्यहाँ यदि चिया उत्पादन नगर्ने भए सोझै सरकारी बन्नुपर्ने त्यो जग्गा हिनामिना हुन नदिन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चले ओलीको निर्णय उल्ट्यायो । हिनामिना हुन पाएन ।

माधव नेपालको निर्णय एउटा कम्पनीको प्रत्यक्ष लाभका लागि थियो भने ओलीले अलिकति बठ्याइँ गरेर ऐन नै बदलेका थिए । भोलि मुद्दा लड्ने क्रममा ऐन बनाउने अधिकार संसद या सभासँग रहेको र ऐन बनेको भनेर उम्किने बाटो ओलीसँग छ तर माधव नेपालसँग त्यो पनि छैन । पतञ्जलिको जग्गा बिकी नै सकेको थियो भने गिरिबन्धुचाहिँ सर्वोच्चको फैसलाका कारण बिक्न पाएन । धेरैको बैना डुबेको खबर थियो । थाहा नपाएर पतञ्जलिको जग्गा लिने पनि अहिले डुबे ।

आज एउटा काण्ड खुल्यो भने भोलि आउनेले आज नखुलेको अर्को काण्ड खोल्छ नै । जनतालाई हिसाब बराबर भए पुग्यो ।