मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सरकारकाे निर्णय
- गाउँ सहर संवाददाता
- २८ फाल्गुण बुधबार, २०८१ | १६:५२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
उनले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौँका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरूङले बताए ।
यस्तै बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता गुरुङका अनुसार- बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विद्युत् नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सकिँदै (लाइभ)
- नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आज अन्तिम दिन
- भारत-पाकिस्तान तनावबारे नेपालकाे यस्ताे छ आधिकारिक धारणा
- दिनभर उतारचढाबपूर्ण रहेको शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेर बन्द
- राजावादीले राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि जेठ १५ गतेबाट अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन
- नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा छलफल जारी (लाइभ)
- दिलिप पौडेलको कथासंग्रह ब्लफर्स डायरीको लोकार्पण
- सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी (लाइभ)
- भारत पाक तनावबारे चीनको प्रतिक्रिया-सैन्य कारबाही खेदजनक
- नीति तथा कार्यक्रममाथि आज पनि छलफल हुँदै
प्रतिकृया दिनुहोस