सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसाय : माओवादी केन्द्र
- गाउँ सहर संवाददाता
- १८ माघ शुक्रबार, २०८१ | १९:०९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमार्फत सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर रहेको देखिएको बताएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा आफूविरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक’प्रति माओवादी केन्द्रकोको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विधेयक संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै राय, सल्लाह तथा छलफल नगरीकन स्वेच्छाचारी ढंगले प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई संसद भित्र र बाहिर समेत व्यापक छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले आफुविरुद्धको आलोचना सहन नसकेर जुन प्रकारले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने मनसाय राखेको छ यसले वर्तमान सरकारको शासकीय चरित्र प्रस्ट्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आम नागरिकले प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वच्छ र मर्यादित आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने कुरामा हाम्रो पार्टी दृढ छ ।’
विधेयकलाई सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलमा परिमार्जनसहित अघि बढाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- दशैँमा अधिकांश स्थानको मौसम सफा रहने, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना
- एनपीएलको तेस्रो संस्करणलाई आईसीसीको औपचारिक मान्यता
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विज्ञान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी
- दशैँको छैटौँ दिन माता कात्यायनीको पूजा गरिँदै
- ४ हजार ९९९ रुपैयाँमै नेपाल टेलिकमको वार्षिक इन्टरनेट प्याकेज
- कपन नेवाः पुचःद्वारा दसैँको शुभकामना साटासाट
- नवरात्रको आज पाँचौँ दिन : स्कन्दमाताको उपासना गरिँदै, यस्ताे छ पाैराणिक कथा
- यस वर्षको मनसुन पूर्ण रूपमा बाहिरियो, १२ दिन ढिलाइ
- नेपाल टेलिकमको ‘हुलाक सिम’ सेवा सुरु, घरदैलोमै सिमकार्ड उपलब्ध हुने
- नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित
प्रतिकृया दिनुहोस