रवि लामिछानेसहित २२ जना विरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत पठाइयो
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ माघ आइतबार, २०८१ | १४:०९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी वकिल कार्यालयकी सूचना अधिकारी उमाकुमारी केसीले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको ठगी कसुर र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको बताइन् ।
थप १४ सहित ४२ जना प्रतिवादीवरूद्ध संगठित रुपमा ठगीको कसुरमा मुद्दा दायर भएको केसीले बताइन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित यो सहकारी ठगी प्रकरणमा ४२ जना प्रतिवादी पुगेका छन् ।
लामिछानेविरुद्ध मात्रै व्यक्तिगत २ करोड र सामूहिक २ करोड गरेर चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।
२ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा गएको उल्लेख भौचर समेत बरामद भएको थियो । यो ऋण १८ चैत २०७७ मा स्वीकृत भएको थियो र ४ लाख सेवा शुल्क कटाएर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको भौचर मार्फत जम्मा भएको खुलेको थियो ।
सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनबारे प्रहरीले बुझाएको यो दोस्रो पूरक अनुसन्धान हो । यसअघि रवि गृहमन्त्री रहेकै बेला सुप्रिमको मुद्दा ३ वैशाखमा अदालतमा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रूपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गर्दै २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
अहिले थप १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने सहमति
- नेप्से परिसूचक र काराेबार रकम दुवै बढ्याे
- बैङ्किङ सिस्टममा आएको अराजकता बारेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छाैँ - गभर्नर अधिकारी
- ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा ४९.५१ प्रतिशतले वृद्धि
- रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियानलाई समर्थन गर्दै ५९ जना नेता–कार्यकर्ताले एमाले छाडे
- महिला यू-१९ विश्वकपमा आज नेपालको स्कटल्याण्डसँग खेल्दै
- पश्चिमी वायु र न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले आजको मौसम यस्ताे
- प्रथम खो खो विश्वकपमा नेपाली महिला टिम दाेस्राे
- आइएमई पेमा उडान मेला: आन्तरिक हवाइ टिकटमा सबैभन्दा बढी क्यासब्याक
- राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट खारेज
प्रतिकृया दिनुहोस