गाउँ सहर

रविविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन कास्की प्रहरीले बुझायो, तीन कसुरमा दोषी किटान

• गाउँ सहर संवाददाता
• १ पौष सोमबार, २०८१ | १४:०९:०० मा प्रकाशित

पोखरा । प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान सकेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीलाई बुझाएको छ ।

अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी वसन्त शर्माले जानकारी दिए ।

‘हामीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएका छौँ । कहिले अदालतमा दर्ता गर्नुहुन्छ । त्यो उहाँहरूको कुरा हो,’ उनले भने ।

कार्तिक २ गते पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

रवि सहकारी ठगी, संगठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रवि दोषी भएको जिकिरसहित प्रतिवेदन बुझाएको प्रहरीको भनाइ छ।

रवि गएको कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसयता उनी कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा रविसहित ४० जनाविरूद्ध प्रहरीले पूरक अभियोगपत्र अदालतमा दायर गर्नुपर्ने राय सरकारी वकिललाई दिएको छ।

साथै, संगठित अपराधमा मुख्य योजनाकारका रूपमा रविका साथै उनका व्यावसायिक साझेदारहरू जीबी राई, छविलाल बन्जाडे जोशी र कुमार रम्तेललाई किटान गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रविले २१ करोडभन्दा बढीको शंकास्पद एवं गैरकानुनी कारोबार गरेको भन्दै मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको राय छ।

प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नेछ। पुस ५ गतेभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ परेको ९० दिनभित्र अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसै प्रकरणमा रविका साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई गत असोज ६ गते काठमाडौँबाटै पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो। त्यही दिनबाट गणना गरी म्याद मिलान गरिएकाले पुस ५ भित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने भएको हो।

यसबीचमा रविलाई रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवन र वीरगन्ज लगेर पनि बयान लिइएको थियो। रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन र वीरगन्जको सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको हो।

यी पाँचवटा सहकारीबाट करिब ६८ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा गोरखा मिडियामा परिचालन गरी संगठित तवरले ठगी गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।