गाउँ सहर

ढिलै किन नहाेस् डा. शेखर काेइरालाले भने - ‘रेमिट्यान्स बढ्नु भनेको आर्थिक विकास हुनु होइन’

• गाउँ सहर संवाददाता
• २८ कार्तिक बुधबार, २०८१ | ०९:१०:०० मा प्रकाशित

विराटनगर । ढिलै किन नहाेस् नेताकाे मुखबाट याे शब्द सुनिन पाइयाे । प्रष्ट वक्ता तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अहिले सरकार बढी रेमिट्यान्स भित्रियो भनेर खुसी भएको र यसैमा 'आर्थिक विकास' भयो भनेर रमाइरहेको आरोप लगाएका छन् । 

विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा पत्रकार भेटघाटमा उनले अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म र नयाँ लगानी नथपिएसम्म आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

‘अहिलेको सरकार बढी रेमिट्यान्स भित्रियो भनेर रमाइरहेको देख्छु । तर, आर्थिक विकास भनेको बढी रेमिट्यान्स भित्रिनु मात्रै होइन । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले मात्रै सधैं धान्दैन । अहिलेको परिस्थितिमा बैंकमा जम्मा भएको पूँजीको लगानी कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

सरकारको एउटै स्थायी नीति नबनेसम्म अर्थतन्त्र लयमा फर्कने नसक्ने र मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसक्ने कोइरालाले बताए । उनले बैंकहरूमा खर्बाैं रुपैयाँ थन्किए पनि उद्योगी व्यवसायीहरू ऋण लिन नगएको र यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

'ब्याजदर घट्दा पनि ऋण लगानी भइरहेको छैन,' उनले भने, ‘सरकारले एउटा ब्याजदर तोक्ने र ऋण दिने अनि एक वर्ष नै नपुगी दोब्बरभन्दा बढी ब्याजदर तोक्ने भएपछि उद्योगीहरू ऋण लिन र लगानी बढाउन डराएका छन् ।’

उनले राष्ट्र बैंक र सरकारको आर्थिक नीति स्थिर हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेता कोइरालाले सीमा नजिकको बजारमा ६५ रुपैयाँ किलो पर्ने चिनी नेपाली बजारमा सय रुपैयाँ पर्ने भएकाले सीमावर्ती भारतीय बजारमा आकर्षण बढेको बताए । 

उनले सरकारले बढी कर लगाएकाले सामान अवैध बाटोबाट भित्रिरहेकाे र यसबाट स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । करका दर घटाएर जनतालाई राहत दिन ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । जनताले राहत पाएको अनुभूति हुनेगरि सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोज्नु भन्दा पनि उनले गरेका कुरा सही भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनीबाट कमीकमजोरी भएको छ भने सुधार हुन दिनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । 

बिजुलीको बिलका सम्बन्धमा जनता र उद्योगीबीच दोहोरो नियम लागू भएको र यसो हुन नहुने बताए । जनताको घरको बिजुलीको बिल एक हजारभन्दा माथि पुग्यो काट्ने अनि उद्योगको अर्बाैंको बक्यौता नतिर्दापनि हुने भन्ने खालको दोहोरो नियम हुन नहुने उनको भनाइ छ ।