गाउँ सहर

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २३ निर्णय

• गाउँ सहर संवाददाता
• ४ कार्तिक आइतबार, २०८१ | १६:०२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी आयोगहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरी समितिलाई पूर्णता दिएको हो ।

मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य रहनेछन् भने सरकारले मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा.अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङलाई सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशुबचशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ भने गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४५ को उपदफा ३ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अक्षरेपी तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, बैठकले सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ भने मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रश्ताव गरिएको करिव १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने।

विश्व बैंकबाट नेपाल डिजास्टर रेसिलेन्सी डेभलपमेण्ट पोलिसी क्रेडिट विथ क्याटास्ट्रफी ड्रडाउन अप्शनमार्फत उपलब्ध हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्व १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने।

विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्नेगरी राहत तथा पुनःनिर्माण प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा आशिष गजुरेललाई पुनःनियुक्त गर्ने।

२०८१ कात्तिक १८ देखि २१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/१२/३० को निर्णयानुसार गठित सिफारिस समिति पुनर्गठन गरी देहायबमोजिम सिफारिस समिति गठन गर्ने।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र—अध्यक्ष
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य सदस्य
मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद् समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट देहाय बमोजिमका सदस्यहरूः
खम्मबहादुर खाती, पूर्व महान्यायाधिवक्ता—सदस्य
डा अर्जुनकुमार कार्की, संखुवासभा—सदस्य
स्टेला तामाङ, गोरखा—सदस्य

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।

हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित भई नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहहरूमध्ये अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहहरूको सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काललाई क्रमशः १ करोड, ७५ लाख र ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने।

मुस्ताङ जिल्लाको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपविच अन्तर—आवद्धता कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।

२०८१ कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा आयोजना हुने रोड सेफ्टी एण्ड सस्टेनिबिलिटी कन्फ्रेन्स इनोभेटिङ फर टुमारो विषयक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

मध्य मेवा जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय बनको ४.७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने।

मध्य मेवा (ढुङ्गेसाँगु १३२ के.भी. विद्युत प्रशारणलाइन आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ५.०११७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने।

सिवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिका र मेरिङदेन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.०५१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ वमोजिम नेपाल सरकारको तर्फवाट कतार सरकारलाई उपहार स्वरूप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका एक जोडी हात्ती उपलब्ध गराउने।

सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागारिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न देहायबमोजिमको एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यशर्त स्वीकृत गर्ने।

अनिलकुमार सिन्हा, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई व्यवस्थापन विज्ञसदस्य भेषराज सुवेदी, हवाई सुरक्षा विज्ञ सदस्य क्या. रिवाजप्रसाद प्रधान, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ सदस्य, सहसचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय—सदस्यसचिव

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ को उपदफा ९३० बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आ।व। २०८१/८२ का लागि अक्षरेपि तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।

कोशी प्रदेशको बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पताल, वागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च व्यहोर्ने नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक वाहेकको जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने।

पशुवधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।