सर्वोच्चले खारेज गर्यो नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि
- गाउँ सहर संवाददाता
- १४ भदौ शुक्रबार, २०८१ | १८:४७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश गरेको हो ।
रिट निवेदनमा अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै प्रहरीका कानुन व्यवसायीले बहस बहिस्कार गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितका केही अधिकृत जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
प्रहरी अधिकृतहरूले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । दुवै निवेदनलाई साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
सर्वोच्चले सरकारको भ्याकेटमार्फत यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने कि जारी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। यदि अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा उनीहरुले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अवकाश पाउने छैनन् । खारेज भएमा अवकाश पाउने छन् ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- शोक दिवस मनाउने, मृतक परिवारलाई एक लाख काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीका निर्णय
- नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ, यस्ताे छ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- फिर्ता हुन थाल्यो खाद्यबाट लुटिएका चामल र चिनी
- नख्खु कारागारबाट फरारमध्ये २०६ कैदीबन्दी फिर्ता
- महान्यायाधिवक्तामा सबिता भण्डारी बराल नियुक्त
- सभापति रवि कारागार फर्किएलगत्तै सुमनाले छाडिन् रास्वपा पार्टी
- प्रदर्शनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिने, प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पदभार ग्रहण
- मरिचका बिरुवा बेचेर मनग्य आम्दानी
- राष्ट्र बैंकले एक अर्ब २० करोड मुद्दती निक्षेपमा राख्ने
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
प्रतिकृया दिनुहोस