सर्वोच्चले खारेज गर्यो नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि
- गाउँ सहर संवाददाता
- १४ भदौ शुक्रबार, २०८१ | १८:४७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश गरेको हो ।
रिट निवेदनमा अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै प्रहरीका कानुन व्यवसायीले बहस बहिस्कार गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितका केही अधिकृत जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
प्रहरी अधिकृतहरूले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । दुवै निवेदनलाई साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
सर्वोच्चले सरकारको भ्याकेटमार्फत यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने कि जारी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। यदि अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा उनीहरुले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अवकाश पाउने छैनन् । खारेज भएमा अवकाश पाउने छन् ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- यस्ताे आयाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ काे माैद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
- विवाह गरेर ३० वर्षभित्र तीन सन्तान पाइसक्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
- आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस
- आज गुरु पूर्णिमा र व्यास जयन्ती मनाइँदै
- यस्ताे छ मुलुककाे ११ महिनाकाे स्वास्थ्य अवस्था
- स्थिर रहेकाे नेप्से परिसूचकमा घट्याे काराेबार रकम
- रसुवा बाढीमा परि ३ प्रहरी र ६ चिनियाँ नागरिकसहित १८ जना सम्पर्कविहीन
- भोटेकोशीकाे बाढीले रसुवागढी नाकामा मानवीय क्षतीसँगै मितेरी पुल, गाडी बगायाे
- २७ सय विन्दुबाट घट्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार रकम ८ अर्ब ३७ करोड
- यी हुन् कुलिङ पिरियडमा भएको बदमासी छानबिन गर्ने विशेष समितिका ७ सदस्यहरुको नाम
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
प्रतिकृया दिनुहोस