सर्वोच्चले खारेज गर्यो नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि
- गाउँ सहर संवाददाता
- १४ भदौ शुक्रबार, २०८१ | १८:४७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश गरेको हो ।
रिट निवेदनमा अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै प्रहरीका कानुन व्यवसायीले बहस बहिस्कार गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितका केही अधिकृत जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
प्रहरी अधिकृतहरूले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । दुवै निवेदनलाई साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
सर्वोच्चले सरकारको भ्याकेटमार्फत यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने कि जारी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। यदि अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा उनीहरुले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अवकाश पाउने छैनन् । खारेज भएमा अवकाश पाउने छन् ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने सहमति
- नेप्से परिसूचक र काराेबार रकम दुवै बढ्याे
- बैङ्किङ सिस्टममा आएको अराजकता बारेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छाैँ - गभर्नर अधिकारी
- ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा ४९.५१ प्रतिशतले वृद्धि
- रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियानलाई समर्थन गर्दै ५९ जना नेता–कार्यकर्ताले एमाले छाडे
- महिला यू-१९ विश्वकपमा आज नेपालको स्कटल्याण्डसँग खेल्दै
- पश्चिमी वायु र न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले आजको मौसम यस्ताे
- प्रथम खो खो विश्वकपमा नेपाली महिला टिम दाेस्राे
- आइएमई पेमा उडान मेला: आन्तरिक हवाइ टिकटमा सबैभन्दा बढी क्यासब्याक
- राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट खारेज
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
प्रतिकृया दिनुहोस