गाउँ सहर

विश्व बैंकसँग ११ अर्बको सम्झौता, सडक सुधारका लागि प्रयाेग गरिने

• गाउँ सहर संवाददाता
• २१ श्रावण सोमबार, २०८१ | १७:५७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपालको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारको लागि विश्व बैंक र सरकारबीच १ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तिय सम्झौता भएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रमबीच विश्व बैंकसँग नेपाल सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधारको लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।

सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंकको तर्फबाट विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि नयाँ कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । विश्व बैंकले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कायोजनाको लागि १ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

हस्ताक्षर पश्चात बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले विश्व बैंकसँग एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि वित्तिय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताए । उनले आयोजनाभित्र २ सय किलोमिटर प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण र स्तर उन्नति हुने बताए । उनले प्रादेशिक र स्थानीय तहको यातायात क्षेत्रको निर्माणमा असल अभ्यासहरु अवलम्वन गर्न प्रोत्साहित गरी क्षमता विकास हुने विश्वास लिएको बताए ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई अझ भरपर्दो, सुरक्षित र सबै समयमा सडक सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने बताए । उनले सडक सुधार भएसँगै आर्थिक र बजारलाई जोड्दै थप आर्थिक लगानीको बाटो खोल्ने बताए । उनले पहिलो चरणमा मधेस, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गरी ३ प्रदेशमा कार्यान्वयन हुने बताए । उनले आयोजना प्रदेश सरकारका भौतिक मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन हुने बताए ।

त्यस्तै विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले विश्व बैंकले नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारका लागि सहयोग प्रदान गरिएको बताए । उनले प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार गरी यातायात क्षेत्रको विकास तथा क्षमता विकास हुने विश्वास लिएको बताए । उनले नेपालको यातायात तथा सडक क्षेत्रको स्तरोन्नति गरी सहज र सुरक्षित सेवामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । विश्व बैंकले प्रादेशकि र स्थानीय सडक सुधारको लागि दिने अनुदान सहुलियत रकम स्वीकार गर्ने यसअघि नै सरकारले निर्णय गरेको थियो ।