गण्डकीका सांसद देवकोटालाई प्रदेश सांसदका रुपमा काम गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश
- गाउँ सहर संवाददाता
- १० असार सोमबार, २०८१ | १७:३७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फणिन्द्र देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै देवकोटाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न पाउनेछन् । ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरेको थियो । माओवादीले गरेको कारबाहीको सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
देवकोटाले भने आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य भएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । ४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए ।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्ण धिताल र माओवादी केन्द्रसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
सर्वोच्चले देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट लडे पनि उनको मनोनयन पत्र, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र र निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा देवकोटाले दल त्याग गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको प्रारम्भिक निश्कर्ष छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- बाढीपहिराेबाट प्रभावित २३ जिल्लाका मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण
- जोडियो खुर्कोट-रामेछाप बेलिब्रिजले वीपी राजमार्ग, खैरेनीकाे पुल निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण
- नेप्सेमा २५ अंककाे सुधार
- पाँच मुरीभन्दा बढी बदाम फलाउने किसानलाई नगद पुरस्कार
- पछिल्लाे दुई महिनामा बैंकहरूले साढे १७ अर्ब बढी नाफा आर्जन गरे, कसले-कति कमाए ?
- एकदुई स्थानमा हल्का हिमपात हुने
- नेपालले माल्दिभ्सलाई ११-० को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै शीर्षस्थानमा उक्लियाे
- शेयरबजार : पाँच अर्ब ९० करोडको कारोबार भएपनि नेप्से परिसूचक ५८ अंकले घट्याे
- ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा मुलुककै ठूलो सौर्य विद्युत परियोजनामा कर्जा लगानी सम्बन्धी सम्झौता
- नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड ९३ लाख पुग्याे
प्रतिकृया दिनुहोस