पूर्वाधार

छिचोलियो अरुण तेस्रो जलविद्युतको सुरुङ मार्ग, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे उद्घाटन

• २२ जेठ मंगलबार, २०८१ | १७:१८:०० मा प्रकाशित

संखुवासभा । संखुवासभामा बनिरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ मार्ग ‘ब्रेक थ्रू’ भएको छ । मकालु गाउँपालिका-५ आम्राङमा एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अडिट २ मा स्वीच थिचेर सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु गरेका हुन् ।

फ्याक्सिन्दामा रहेको ड्यामसाइडदेखि विद्युत गृह रहेको ठाउँ दिदिङसम्म पानी पथान्तरका लागि ९.५ मिटर परिधिको करिब १२ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन) ले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुण तेस्रोको ‘ड्यामसाइट’ र ‘पावरहाउस’ को हेलिकप्टरबाट अनुगमनसमेत गरेका थिए ।

कुनै अवरोध नभएमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीयले शेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरू भएको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई शेयर दिने पीडीएमा उल्लेख छ । पीडीएअनुसार यस परियोजनाबाट एक सय ६० करोड रूपैयाँ स्थानीयलाई शेयर दिइनेछ । शेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत नौ सय ८० करोड र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यमा बाँकी ५० प्रतिशत शेयर वितरण गरिनेछ । शेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पीडीएमा भनिएको छ ।

करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुनेछ । विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्ने जनाइएको छ ।

विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित चार हजार कामदार कार्यरत छन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने, बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताए ।

अरूण-३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।