गाउँ सहर

ओली सरकारको पालामा भएकाे गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर

• गाउँ सहर संवाददाता
• २४ माघ बुधबार, २०८० | १७:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’

गिरीबन्धु टी स्टेटलाई केपी शर्मा ओली सरकारकाे मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ 'ग' लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८/१/ १३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ 'ग' लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

यस्तै, जग्गा सट्टापट्टा कसरी गर्ने भन्ने मापदण्डबारे पनि इजलासले मार्गनिर्देश गरेको छ।

'सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू/गराउनू,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिने गरी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बदर गर्नुपर्ने मागमा भने जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरेको छ।