इच्छाराज तामाङलाई १ अर्ब ७२ करोड जरिवाना, ३ वर्ष कैद
- गाउँ सहर संवाददाता
- २१ माघ आइतबार, २०८० | १८:५३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका इच्छाराज तामाङलाई ३ वर्ष कैद र १ अर्ब ७२ करोड जरिवाना भएको छ । आइतबार विशेष अदालतले सजाय निर्धारण गर्दै ३ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको हो ।
गत माघ ७ गते कसुर ठहर भई आइतबार सजाय निर्धारण हुँदा तामाङलाई तीन वर्ष कैदको फैसला सुनाइएको हो । आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर तथा सदस्यहरु तेज नारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सजाय निर्धारण गर्दै इजलासले प्रतिवादी इच्छाराज तामाङलाई तीन वर्ष कैदसहित बिगो रकम १ अर्ब ७२ करोड ४४ लाख ५९ हजार ९७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यस्तै इच्छाराजको श्रीमती सिर्जना शाक्यबाट १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख ४३ हजार ४८७ रुपैयाँ बिगो भराई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर गरिएको छ ।
अर्का प्रतिवादी सिभिल सहकारीका अध्यक्ष रहेका केशवलाल श्रेष्ठलाई पनि १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गरिएको छ भने २५ करोड ६५ लाख ८६ हजार १२४ रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला भएको छ ।
त्यस्तै गरी प्रतिवादीहरु इच्छाराज तामाङ र सिर्जना शाक्यले छोरीहरु प्रतीक्षा तामाङ र प्रतिष्ठा तामाङको नाममा लुकाएको सम्पत्ति तथा प्रतिवादी केशवलाल श्रेष्ठको श्रीमती मीना श्रेष्ठको नाममा राखिएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने फैसला गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरिएपनि सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताहरु पीडित रहेको कारण काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी ठगी मुद्दामा कसुर ठहर भएमा सो सम्पत्तिको पहिलो प्राथमिकता पीडितहरुलाई हुने समेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना–२ को सार्वजनिक निष्काशन र बिक्री खुल्ला
- एएफसी महिला एसियन कप छनाेटकाे नजिक पुगरे चुक्याे नेपाल
- आज यी प्रदेशमा भारी वर्षाकाे पूर्वानुमान, सतर्कता अपनाउनु आग्रह
- नेपालले जित्यो एसीसी यू-१६ इस्ट जोन कपको उपाधि
- वीपी राजमार्गमा थप ३० दिन राति गाडी चलाउन नपाइने
- समयमा काम नगर्ने यी ११ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी
- याे साता शेयरबजार निरन्तर उकालाे, नेप्से परिसूचक २७ सय माथि
- मलेसियाविरूद्ध शानदार जितसँगै नेपाल फाइनल प्रवेश
- नेपालमा एमसीसीलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी निर्णय, परियोजना सुचारु
- ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर, रिट बहुमतले खारेज
प्राप्त प्रतिक्रिया
जनजाती र टपरे बाहुनहरुलाई परक कानुन यो देशमा रबि लामिछाने लाई छुट
प्रतिकृया दिनुहोस