गाउँ सहर

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान

• गाउँ सहर संवाददाता
• १६ जेठ मंगलबार, २०८० | १२:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुभएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी १० दिनभित्र कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो । साथै बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरणसमेत समिति सदस्यहरूलाई प्रदान गरेको छ ।

सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ । कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्रमार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिने छ । उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम बिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिनेबारे समितिमा छलफल भएको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति समसेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै ज्येष्ठ सदस्य सभापति जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदको लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइको लागि न्याय परिषद्बाट समिति समक्ष वैशाख २७ गते पत्र प्राप्त भएको र उक्त पत्र कार्कीको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

उनले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना भए सूचना उजुरी दिने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरेको घोषणा गरे । सभापति जबराले सुनुवाइको लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना तथा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यम र इमेल जस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिए ।

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइका लागि वैशाख २७ गते सो को जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको थियो । कार्की झन्डै १५ महिनादेखि सर्वोच्चमा का.मु.प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन् ।