गाउँ सहर

किन राेकियाे जग्गा धितोमा राखेर पाइने ऋण ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले जग्गा धितो/बन्धकमा राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन् । 

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २७ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले जग्गा धितो/बन्धकमा राखेर ऋण दिन बन्द गरेका हुन् ।

उक्त निर्देशन देखाउँदै मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्न अस्वीकार गरेपछि बैंकहरूले ऋण दिन नसकिने जवाफसमेत दिन थालेका छन् । मन्त्रालयले मालपोत र नापी विभागलाई सम्बोधन गर्दै गर्दै १२ बुदेँ निर्देशन जारी गरेको थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट धितो बन्धक पारित हुने खेतीयोग्य जमिन र गैर कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गरेपछि मात्र लिखत पारित गर्नुपर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ । सो निर्णय भएसँगै जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा नपाइने भएको छ ।

मन्त्रालयले वर्गीकरण निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले भू उपयोग ऐन, र भू उपयोग नियामवाली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तो छ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको १२ बुँदे निर्देशन :

१.खेतीयोग्य जग्गा (कृषिक्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्‌ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

२. व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा स्थानीय भूउपयोग परिषद्‌ले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा (कृषिक्षेत्र) भए भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (१) अनुसार र गैरकृषि क्षेत्रको भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नु पर्नेछ । तर, कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यसले कुनै असर गर्ने छैन।

३. पुनःनापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हालसाविक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्टयाउनु पर्ने भएमा साविक प्रमाण बमोजिम कित्ता कायम गर्न बाधा पर्ने छैन । तर, साविकको एक कित्ता जग्गा हालसाविक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्याएको अवस्थामाबाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हालसाविक गर्न पाइने छैन ।

४. भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनुअगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमतिप्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्तानापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन ।

५. भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनुअगावै प्लानिङ अनुमतिप्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्तानापी नक्सामा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्नु पर्नेछ ।

६. कुनै कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा नियम १२ को उपनियम (१) र उपनियम (२) मा तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने भए मात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिनेछ ।

७. बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको बुँदा नम्बर १ बमोजिम वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नु पर्नेछ ।

८. भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम मोही बाँडफाँड गर्दा बुँदा नम्बर १ बमोजिम क्षेत्र निर्धारण गरेको सिफारिस प्राप्त भए पछी भूउपयोग नियमावलीको नियम १२ मा तोकिएको मापदण्ड अनुसार बाँडफाँडको निर्णय गर्नु पर्नेछ।

९. मोही लागेको निजी गुठी जग्गाको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (घ) को उपदफा (२)  बमोजिम मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्दा जग्गाधनीको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा मात्र निजी गुठी जनाइदिनु पर्ने व्यवस्था भएकाले निजी गुठीको जग्गा मोही बाँडफाँड गर्दा भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड नपुग्ने भए पनि जग्गा बाँडफाँड गर्न सकिनेछ ।

१०. एक पटक स्थानीय भूउपयोग परिषद्‌बाट जग्गाको वर्गीकरण भई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा जनिएको जग्गालाई भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम पुन: कित्ताकाट गर्न भूउपयोग परिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने छैन ।

११. नियम १० बमोजिम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा प्रत्येक कित्ताको भूउपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । यसरी अद्यावधिक गर्दा शुल्क लाग्ने छैन ।

१२. कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट यसअघि जारी भएको निर्देशन खारेज गरिएको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत