सरकारी इन्धन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कटौती
- गाउँ सहर संवाददाता
- ५ बैशाख सोमबार, २०७९ | १२:००:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ।
‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ, ‘यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन ।’
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले इन्धन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीहरुलाई इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, यो निर्णय पालनाको अनुगमन सबै केन्द्रीय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- बिपी राजमार्ग असोज १ गतेदेखि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
- वातावरण संरक्षण अभियन्ता लामिछानेलाई ‘भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार
- शोक दिवस मनाउने, मृतक परिवारलाई एक लाख काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीका निर्णय
- नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ, यस्ताे छ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- फिर्ता हुन थाल्यो खाद्यबाट लुटिएका चामल र चिनी
- नख्खु कारागारबाट फरारमध्ये २०६ कैदीबन्दी फिर्ता
- महान्यायाधिवक्तामा सबिता भण्डारी बराल नियुक्त
- सभापति रवि कारागार फर्किएलगत्तै सुमनाले छाडिन् रास्वपा पार्टी
- प्रदर्शनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिने, प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय
प्रतिकृया दिनुहोस