गाउँ सहर

जनप्रतिनिधिकाे राजीनामा विवादबारे वैशाख ४ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडाैं । स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु पहिला नै राजीनामा गर्ने कि नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आउँदो वैशाख ४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त विवादमा रिट निवेदक जनप्रतिनिधि र विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा राखेपछि राजनीतिक दलहरुले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाले राजीनामाको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा वैशाख ३० गतेका लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने भए अहिलेका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन वैशाख ११ र १२ गते पहिल्यै राजीनामा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । 

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्च अदालतले राजीनाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । सो अन्तरकालीन आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग बुधबार सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसी र रेग्मीको इजलासले दुवै पक्षलाई वैशाख ४ मा छलफलमा बोलाएको हो ।

गाउँ सहर संवाददाता