गाउँ सहर

यस्ताे छ माओवादीले अगाडि सारेका प्रतिबद्धता

• २२ चैत मंगलबार, २०७८ | २१:५८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी निर्वाचनलाई भौतिक उत्प्रेरणाको प्रभावमा नपरी सही नीति र नेतृत्वको छनोट गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न आम मतदातामा अपिल गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का सन्दर्भमा आज विशेष अपिल सार्वजनिक गर्दै माओवादीले नीति र नेतृत्वबीचको अन्तरविरोधका कारण समस्या पैदा भएकाले सही नीति बोक्ने नेतृत्वलाई विजयी गराउन आग्रह गरेको हो ।

एकाधिकारबाट पीडित, निराश र निमुखा बन्दै गएका जनसमुदायको विशाल हिस्सालाई आर्थिक सामाजिक विकासको साझेदार बनाउने र उनीहरूलाई प्रतिफलको हिस्सेदारसमेत बनाउने आफूहरूको विकास मोडेलबाट नै समाजवादउन्मुख समृद्धि सम्भव हुने माओवादीले अपिलमा भनेको छ ।

स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रले मात्र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सक्ने भन्दै माओवादीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैंगिक समानतालगायतका मौलिक हक समाजवादोन्मुख समृद्धिको अभियानसँगै पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुँदै जाने विश्वास दिलाएको छ । जनक्रान्तिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका लागि आफूहरूको नेतृत्व वर्तमानको अपरिहार्यता हुन गइरहेको माओवादीले दाबी गरेको छ ।

माओवादीले ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि : आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि’, ‘एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान’ नारा अघि सार्दै आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट समाजवादोन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरिएको माओवादीले जनाएको छ । “नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, विचौलियाको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन्,” अपिलमा भनिएको छ ।

समूह, सहकारी, परिवारमार्फत आमजनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु र प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार रहेको उल्लेख गर्दै माओवादीले स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादोन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

माओवादीले कृषिमा आमूल सुधार, उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।

माओवादीले अगाडि सारेका प्रतिबद्धता :
(१) अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार : कृषिमा आमूल सुधार

–कृषिको आधुनिकीकरणसहित रूपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, सिँचाइको उचित व्यवस्था, कृषिको यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण, साना मझौला किसानको सहकारी सङ्गठन र समूहहरूको निर्माण, ठूलो परिमाणको उत्पादनसहित मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलामा जोड दिइने छ ।

–कृषिउपजको समर्थन मूल्य तोकिने छ । हरेक पालिकामा शीत भण्डार, सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने छ ।

–प्रत्येक कृषि पेसामा संलग्न किसानलाई किसान परिचय–पत्र, कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिने छ र कृषिमा आमूल रूपान्तरणका लागि सहुलियत ऋण र अनुदान, व्यावसायिक तालिम, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति र बजारीकरणमा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ ।

(२) उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार

–कृषि, वन, खनिज पर्यटनलगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ । यसका लागि टोलटोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।

–एक टोल एक उद्यम, एक टोल एक उत्पादन, बेरोजगारीको अन्त्य, गरिबीको निवारण कार्यक्रम लागू गरिने छ ।

–हरेक पालिकामा बेरोजगारको सूची तयार गरी बेरोजगार लक्षित उत्पादनका कार्यक्रम सुरु गरिने छ । यसका साथै सीपमूलक तालिम, परियोजना वा प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नेछ । उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणको निम्ति प्रोत्साहित गरिने छ ।

(३) आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता

–आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ ।

–सबै नगर÷गाउँ पालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ ।

–आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिने छ ।

–विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थानीय तहको समेत सहभागितामा स्वास्थ्य बीमा सेवाको प्रबन्ध गरिने छ ।

–औषधिजन्य जडीबुटीको प्रशोधन गरी औषधि उत्पादनमा जोड दिइने छ ।

(४) निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा

–विद्यालय (१२ कक्षासम्म) निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।

–हरेक नगर तथा गाउँ पालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने छ । १० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिने छ ।

–छोटो अवधिभर मध्यम खालको सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।

–हिमाली भेकका सबै पालिकाहरूमा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था (१२ कक्षासम्म) गरिने छ ।

–दरबन्दीअनुसार शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ ।

–भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

(५) वन तथा जैविक विविधता : समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम

–काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटीमा आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘समृद्धिको लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

–हरेक पालिकामा न्यूनतम एउटा काष्ठ, गैरकाष्ठ वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ ।

–‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

–हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमूना गाउँ निर्माण गरिने छ ।

–वनरहित स्थानीय तहहरूमा वृक्षरोपणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

–सहरी वन कार्यक्रम लागू गरिने छ ।

–प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली प्रर्वद्धन र फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि स्वच्छ वातावरण अभियान हरेक पालिकामा चलाइने छ ।

–वन सम्पदालगायत प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । सामुदायिक वन उपभोक्त समूहहरूलाई थप सबलीकरण गरिने छ ।

(६) भौतिक पूर्वाधार : वातावरण मैत्री पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार

–सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

–सबै वडाका केन्द्रसम्म सबै मौसममा यातायात चल्न सक्ने सडकको निर्माण गरिने छ ।

–सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाइने छ ।

–सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गरिने छ ।

–‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’को नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गरिने छ ।

–एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

(७) पर्यटन तथा उद्योग : पर्यटनको प्रतिफल गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउन, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान

–पर्यटकीय पदमार्गको विस्तार र पर्यापर्यटनको विकासमा जोड दिइने छ ।

–होमस्टेलगायत पर्यटनमैत्री वस्तु उत्पादन गरी आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याइने छ ।

–पर्यटनबाट हुने आयको न्यूनतम ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

रासस