सांसदहरु तपाईं हामी भेडाबाख्रा होइनौँ, एमसीसीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज यो सदनले हेर्न पाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल
- गाउँ सहर संवाददाता
- १५ फाल्गुण आइतबार, २०७८ | १६:१६:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले एमसीसीसँग भएका सम्पूर्ण दस्तावेज सदनमा वितरण गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । सांसद भेडाबाख्रा नभएको भन्दै उनले देशका लागि हुने सम्झौता सबैले हेर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘सांसदहरु तपाईं हामी भेडाबाख्रा होइनौँ । हामीले देशका लागि हुन लागेको सम्झौता हेर्न पाउनुपर्छ । सभामुख महोदय, म तपाईंलाई पनि आग्रह गर्दछु’, खनालले भने, ‘एमसीसीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज यो सदनले हेर्न पाउनुपर्छ।’
नेता खनालले आफ्नो पालमा एमसीसी सुरु भएको भन्दै हल्ला चलाएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । खनालले सदमा हुने व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिका र एमसीसीले स्वीकार गर्ने ग्यारेन्टी गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सम्झौता अगाडि बढाउँदा सुरक्षा, सामरिक महत्वलाई सरकारले गहन ढंगले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । परियोजना कार्यान्वयनमा नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकमाथि निगरानी गर्न नसक्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।
संसदले अनुमोदनको विषयलाई नाटकजस्तो बनाउनु नपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीले अनुमोदन गरेपछि संशोधन गर्नुपर्ने भए दुवै देशको समान अधिकार आवश्यक छ । एकतर्फी ढंगले संशोधन भए यो अनुमोदनको कुनै अर्थ हुँदैन’, खनालले भने ।
सम्झौतामा देखिएका विवादित धारालाई सच्याएर मात्र अनुमोदन गर्न सकिने उनले बताए । ‘यथास्थितिमा नो एमसीसी’, उनले भने, ‘व्यापक संशोधन भए मात्र अनुमोदन गर्न सकिने छ ।’
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- पहिलो पटक काठमाडौं जिल्लामा अधिकृत समाज गठन
- संकल्पकाे भारी : पाँचदलीय गठबन्धनले ल्यायाे यस्ताे साझा संकल्प (पूर्णपाठसहित)
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सवाल-जवाफ (लाइभ)
- फेरिए ११ जिल्लाका सीडीओ, अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा निरौला
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
प्रतिकृया दिनुहोस