स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिन्ह सङ्घर्ष समितिले बुझायो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र
- गाउँ सहर संवाददाता
- २ फाल्गुण सोमबार, २०७८ | १६:५४:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिन्ह सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ ।
साेमबार २८ राजनीतिक दलको स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिह्न सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोप बहादुर मगर सहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएको हाे ।
स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी भएको र यसले नागरिक हक अधिकारको समेत उपेक्षा गरेको ठहर गर्दै सङ्घर्ष समितिले मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको समितिले जानकारी दिएकाे छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष टोप बहादुर मगरले सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रको थप अध्ययन गरी आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बारेमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
तपशिल :
१.आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी
२. उन्नत लोकतन्त्र पार्टी
३. एकीकृत शक्ति नेपाल
४. गान्धीवादी पार्टी नेपाल
५. जनजागरण पार्टी नेपाल
६. जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
७.जनमत पार्टी (ज.पा.)
८. जनसमाजवादी पार्टी नेपाल
९. नेकपा (समाजवादी)
१०. नेपाल आमा पार्टी
११. नेपाल जनता पार्टी
१२. नेपाल दलित पार्टी
१३. नेपाल परिवार दल
१४. नेपाल विवेकशील पार्टी
१५. नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी
१६. नेपाल समाजवादी पार्टी
१७. नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी)
१८. नेपाल सुशासन पार्टी
१९. नेपाली काँग्रेस (वी.पी.)
२०. नेपाली जनता दल
२१. बहुजन समाज पार्टी नेपाल
२२. मौलिक जरोकिलो पार्टी
२३. राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक
२४. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२५. विवेकशील साझा पार्टी
२६. समाजवादी पार्टी नेपाल
२७. सर्वदलीय सङ्घीय परिषद्
२८. सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- सामुदायिक विद्यालयमा घट्दाे विद्यार्थीबारे राष्ट्रियसभामा पाैडेल गराए ध्यानाकर्षण
- सेयर बजारमा गिरावट
- नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
- यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ (पूर्णपाठ)
- नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेस हुँदै, संसदमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदै
- गाउँ सहर डट कमका पौडेल लेखनाथ पत्रकार मञ्चको अध्यक्षमा सर्वसम्मत
- भारत–पाकिस्तानबीच युद्धविराम, सैन्य कारबाही रोक्न सहमत
- पाकिस्तानसँगको तनावले नेपालको आपूर्तिमा समस्या हुँदैन - भारत
- देशभरीका खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुन्छ : मन्त्री यादव
प्रतिकृया दिनुहोस