अर्थतन्त्र

वैशाखभित्रै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न दलहरूकाे सरकारलाई आग्रहसहित सकियाे आयोगसँगकाे छलफल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग गरेको छलफल सकिएको छ । शुक्रबार आयोग कार्यालय कान्तिपथमा स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तह निर्वाचनका निर्वाचनको नयाँ मिति प्रस्ताव गर्ने सम्मका विषय उठेकाे छ ।

सर्वदलीय छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले ०७९ साल जेठ ५ गतेअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । 

त्यसैगरि नेताहरुले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि अहिले तोकिएको निर्वाचन केन्द्रहरु थप गर्न माग गरेका छन्। आयोगले प्रदेश २ का लागि दुईवटा र अन्य प्रदेशका लागि एक/एक वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ।  सातवटा प्रदेशमा ८ वटा मतदान स्थल र १४ वटा मतदान केन्द्र रहनेछन् । राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखले मत दिने प्रावधान छ । रिक्त हुँदै गरेका २० मध्ये १९ जनाको पदपूर्तिको लागि यही माघ १२ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

छलफलपछि आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले आयोगले सरकारसमक्ष स्थानीय तह निर्वाचनको नयाँ मिति प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिए । 

आयोगको यो  प्रस्तावलाई दलहरुले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले कोरोना सङ्कटका कारण राष्ट्रिय सभाको चुनावको मतदान केन्द्र र मतदानस्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेकाे पालिकाको चुनावको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । उनले २०५४ सालमा पालिकाको चुनाव सारे जसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए ।

बैठकमा दलका नेताहरुले उमेर पुगेका सबै नागरिकले पालिकाको  चुनावमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली सङ्कलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका १५ दल सहभागी भएका थिए । 

आयोगले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा ०७९ साल वैशाख १४ गते एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल सकिएको मितिले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैठकमा दलहरूबीच संविधानको त्यो व्यवस्थाका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे समेत छलफल भएको थियो ।

गाउँ सहर संवाददाता