गाउँ सहर

प्रधानन्यायाधीश राणाकाे राजीनामा मात्र होइन, सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ

काठमाडाैं । नेपाल बार एशोसियसनका पदाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट न्यायालय नचल्ने दाबी गरेका छन् । आज राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राजीनामा जति ढिलो भयो उति हानि हुने बताएका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अब प्रधानन्यायाधीश राणाको सम्पत्ति नै छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राणाले न्यायिक नेतृत्वमा बसेर अकूत सम्पत्ति कमाएको उल्लेख गर्दै छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठको जिकिर थियो ।

‘उहाँको प्रवेश भनेको न्यायालयलाई थप भ्रष्ट बनाउने हो। अदालत न्यायको मन्दिर हो । तर उहाँले न्याय किनबेच गरेपछि हामी आन्दोलनमा आयौँ,’ श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘चोलेन्द्रको राजीनामा मात्र होइन, सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। अब राजीनामाले पुग्दैन । न्याय किनबेच गर्ने बिचौलियाको छानबिन हुन्छ ।’

 

राणाको राजीनामा माग्दै आइतबारदेखि बारले आन्दोलनलाई देश व्यापी बनाएको छ । सबै बार इकाइमा राणाको राजीनामा माग्दै वकिलहरुले धर्ना दिएका छन् । अध्यक्षले श्रेष्ठले राणाले न्यायालय सुधार गर्छु भनेर उल्टो काम गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘बिलौलिया छोड्नुस्। चोलेन्द्रजी न्याय सुधार्छु भनेको होइन । खै? तपाईं जति बस्नुहुन्छ त्यति दिन न्यायलय बिग्रिन्छ ।’

त्यस्तै बारका महासचिव लिलामणिले ‘बिलौलियाबाट उठाएको पैसा, भ्रटाचारको पैसा खाएर बारको आन्दोलनलाई बिथाेल्ने’ काम भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘आन्दोलन विथोल्ने काम भयो । २ हजार पैसा लिएर हाजिरी गर्दै भाडाका टट्टु ल्याएर बिथोल्ने काम भएको छ । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपुर्ण छ । बल प्रयोग नगर्नुस् । राजीनामाका समय घर्कियो । पदच्युत गर्नुको विकल्प छैन । अदालत प्रवेश गर्ने दुस्साहस नगर्नुहोस् ।’

त्यस्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पुर्णमान शाक्यले धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश मूल बाटो छाडेर चोर बाटोबाट पसेको आरोप लगाए।

‘आज दुइटै ढोकामा रोक्न खोेजेको, प्रहरी घेरा हालेर रोकियो । हाम्रो दुबै ढोकामा आन्दोलन छ । आन्दोलन हुँदा चोर बाटोबाट प्रवेश गर्नुको अर्थ छैन,’ शाक्यले भने, ‘हामी भोकभोकै मर्न तयार छौँ, तर छोड्दैनौँ । आन्दोलन देशव्यापी हुन्छ । हामीलाई रोक्न खोजे प्रतिकार गर्छौ । आन्दोलन तुहाउन सह्य छैन ।’

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले कानुनको अदालत नभई न्यायको अदालत आवश्यक भएकाले राणाको राजीनामा अनिवार्य भएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले चोलेन्द्र प्रवृत्तिको कारणले न्याय अप्ठेरोमा परेको बताएका छन् । उनले न्यायालय सुधारका लागि चोलेन्द्र र चोलेन्द्र पद्धतिले अदालत छोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गाउँ सहर संवाददाता