सडक/यातायात

२३ प्रतिशत बढाइएको भाडाप्रति जनताको आपत्ति, निर्णय खारेज गरियोस्

• अनुशा थापा
• ४ कार्तिक बिहीबार, २०७८ | ०९:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । काठमाडौँमा रहेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले उपत्यकाभित्र भाडा बढाउनको लागि सरकारलाई दबाब दिन गत असोज १८ चलाएन । बाटोभरि भाडाको गाडी तेर्स्याइएको थियो । गाडी नपाएर जनता पैदल यात्रा गर्न बाध्य भए । भाडा बढाउने भन्दै सरकारको नियम नमानि यातायात व्यवसायीले दादागिरी देखाए ।

आफुखुसी भाडा बढाउने र गाडी लगेर बाटामा तेस्याउने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले समातेन । जनताले गाडी नचल्दा दुःख पाए । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो जनताले दुःख पाएको हेरेर बस्यो । सरकारसग तति नै आँट थियो भने यस्ता यातायात व्यवसायीको गाडीको रोड परमिट र दर्ता खारेज गरिदिनुपर्थ्याे ।

यातायात व्यवस्था विभागको डिजी गोगनबहादुर हमाल सरुवा हुनेबित्तिकै नवराज घिमिरे डिजी बनेर आए । घिमिरे विभागमा आउनेबित्तिकै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र्नाथ कर्माचार्यले एउटा कार्यक्रममा बल्ल हामी व्यवसायीको वर्षौको माग सरकारले पुरा गर्ने भएको छ भनेका थिए ।

म पनि काभ्रेको बासिन्दा अहिलेका डिजी घिमिरे पनि काभ्रेको हामी जिल्लावासी । उहाँ र मेरो पहिल्यैदेखि राम्रो चिनजान छ । अबको केही दिनमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्छ, बीस वर्ष गाडीको म्याद थपिनेछ, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्दैन् भनेर उनले यातायात व्यवसायीको सामु भाषण दिए ।

कार्यक्रममा जम्मा भएकाहरुले कतिले त योगेन्द्र्को कुरामा विश्वास गरे । कतिपयले एउटा कानले सुने अर्काले उडाइदिए । यो भाषण योगेन्द्र गत वैशाखको पहिलो साता दिएका थिए । उनले भाषण दिएको केही दिनमा नै विभागका घिमिरेले सार्वजनिक यातायातको २८ प्रतिशत भाडा बढाउने टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए स्वीकृतिको लागि ।

मन्त्रालयमा गएर सो भाडा सम्बन्धी फाइल अड्केको थियो । केपी ओली सरकारको मन्त्रीले दशैंको मुखमा बढाउन हुँदैन जनता मारमा पर्छन् भनेर भाँडा बढाउने निर्णयलाई अड्काएको थिए । तर विभागको डिजीले मैले त २८ प्रतिशत भाडा बढाएर पठाएको तर मन्त्रीले मानेनन् तपाईंहरु आन्दोलनमा जानुस भनेको एक जना यातायात व्यवसायीले बताएका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ्गलाई दबाब दिन थाले ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ एमालेका कार्यकर्ता हुन् । त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ काँग्रेसका कार्यकता हुन् । भाडा बढाउने छाँटकाँट नदेखेपछि सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात महासंघका नेताहरु सिधै केपीतिर हान्निए ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागबाट गएको भाडा बढाउने प्रस्ताव २०७८ असार २७ मन्त्रीले सदर गरे । असार २८ गते केपी ओलीको सरकार ढल्यो । केपी ओलीले जनतालाई केही दिन नसकेपनि बढेको भाडा उपहार दिएर गयो । यता, २८ प्रतिशत बढेको भाडा असार २९ गतेबाट कार्यान्वयनमा आयो ।

विभागले बीस वर्षे गाडीको म्याद थप्नेको लागि टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएको यातायात व्यवस्था विभागको एक कर्मचारी बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागको डिजी नयाँ ट्याक्सी खोल्ने सुरसारमा देखिएन । यही विषयमा उनलाई सोध्दा यही भएको ट्याक्सी त बढी भइसक्यो भनेर उनले व्यवसायीको पक्षमा रहेर जवाफ दिए ।

यदि यातायात व्यवस्था विभागको डिजी घिमिरेले २८ प्रतिशत भाडा बढाउने भनेर मन्त्रालय नपठाएको भए अहिले भाडा बढ्ने थिएन् । जनताले तेब्बर भाडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने थिएन् । महँगीको मारमा फेरिपनि सर्वसाधारण नै परे । एउटा जिल्लावासी त्यहीमाथि पुराना सम्बन्ध जसको फाइदा व्यवसायीले उठाए ।

तर जनताले यसको भुक्तान गर्नुपरेको छ । आर्थिक लेनदेनमा सवार डिजीले कानुनविपरीत गएर २८ प्रतिशत भाडा बढाए । सरकारले एकचोटि भाडा बढाउँदा ५ प्रतिशतमात्र बढाउन पाउने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । डिजीको लेनदेनको कारण गतसाल १७ सय तिरेको बाटोमा यो वर्ष २५ सय तिर्नुप-याे ।

विगत पल्टाउने हो भने अहिलेसम्म २८ प्रतिशत भाडा बढेको छैन् । पहिले पनि डिजी आए, मन्त्री आए तर कसैले पनि यत्रो भाडा बढाएनन् । बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक साधनको यही असोज २५ गते २३ प्रतिशत भाडा बढाएको छ ।

एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपियाँ भनिएको छ । माइतीघरबाट बबरमहल ओर्लियो भनेपनि २० रुपियाँ लिन्छ । आधा किलोमिटर यात्रा गरेको छैन् भाडा भने बीस तिर्नपर्छ । जनताले भाडाको गाडी नचढुन् भनेर सरकारले यस्तो अस्वाभाविक निर्णय गरेको हो ।

सरकारको पैसाको आडमा यातायात व्यवसायीलाई जनता ठग्ने बाटो खोलेको हो ? जनताले निजी गाडी किन्न सक्दैन तिमीहरुलाई जति मनलाग्छ त्यति भाडा लेउ भनेर यातायात व्यवसायीलाई अवसर बनाइदिएको हो ? आर्थिक कमजोर भएका सिधासाधी मानिसहरु सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । बिहानबेलुका हातमुख जोर्न गाह्राे पर्ने सर्वससाधारणहरुलाई सरकारले २८ प्रतिशत बढेको भाडा उपहार स्वरुप दिएको छ ।

पनौतीबाट सल्लाघारी आएको पहिले ३५ रुपियाँ थियोभने अहिले ६० रुपियाँ तिर्नपर्छ । त्यस्तै, माइतीघरबाट पुल्चोक गएको अहिले २५ रुपियाँ तिर्नपर्छ । एउटा यात्रुबाट यत्रो पैसा लिँदा यसको अनुगमन खोइ ? जनताले तिरेको भाडा सरकारले निर्धारण गरेको हो ? कि त यहाँपनि व्यवसायीलाई छुट दिइएको छ ।

अरु बेला एकदुई रुपियाँ बढ्ने बाटोमा अहिले तीस रुपियाँसम्म बढेको छ । अनि जनता सिधै मर्नुपर्नेको स्थिति आएन । यातायात व्यवस्था विभाग भाडा बढाउन चाहि सोच्दै नसोची अघि बढ्यो । तर जब अनुगमन गर्ने बेलामा खोइ विभाग ? ट्रफिक महाशाखा कहाँ छ ?

यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले लुट्नसम्म लुटेको छन् । तैपनि ट्रफिक प्रहरीहरुलाई अनुगमनमा खासै चासो छैन् । एउटा सार्वजनिक सवारीमा दैनिक दुई हजार यात्रु चढ्ने ओर्लेने गर्छन् । यत्रो यात्रु यातायात व्यवसायीहरुले ठगेको छन् । सिट भन्दा बढी यात्रु हालेको छन् ।

विधार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगलाई भाडा छुट दिँदैनन् । त्यही पनि यिनीहरुलाई केलाई कारबाही गरिँदैन् ? भाडा लिष्टमा ट्रफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागको फोन नम्बर केलाइ लेखिँदैन् ? कतिपय सार्वजनिक यातायातमा त भाडा लिष्ट ने छैन् ।

भाडा लिष्ट पनि समितिको लेटरप्याडमा छ । समितिले तोकेको भाडा राखेर भाडा लिष्ट बनाएको छन् । यहाँपनि सरकार चुक्यो । भाडाचाहिँ बढाइदियो एउटा भाडालिष्टको व्यवस्थासमेत गरेन । यता, यात्रु ठग्ने सार्वजनिक सवारीलाई कारबाहीसमेत भएन् ।

एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म भाडा १८ रुपियाँ तोकिएको छ । यसलाई पनि सरकारले भागबण्डा लगाएन् । अब के एक किमि यात्रा गर्नेले गाडी चढ्नै छोड्दिनुपर्ने । एक किमि यात्रा गर्नेले त ४ रुपियाँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने होइन् र ? यहाँ ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको छ ।

पैसा नखाई सरकारले यत्रो निर्णय गर्दै गर्दैन् । कि त भाडा भागबण्डा गर्नप-याे कि सरकारले बढाएको भाडा तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्छ । कहाँबाट कहाँसम्म कति किलोमिटर छ भनेर यात्रुलाई थाहा हुँदैन् । सडक विभागले पनि सडकको दाँयाबाँया यहाँबाट यहाँसम्म यति किमि छ भनेर लेखेको छैन् ।

अनि एक किलोमिटर यात्रा गरेको छैन् भाडा भने सिधै बीस रुपियाँ । २०४९ सालको ऐनमा पैसा लिईसकेपछि टिकट दिनैपर्छ । तर यातायात व्यवसायीले टिकट नै दिँदैनन् । यस्तो सवारी साधनलाई कारबाही गर्नुपर्दैन् ? जनता ठगेर खाऊ भनेर सरकारले यातायात व्यवसायीलाई छाडा छोडेको प्रस्ट रुपमा देखिएको छ ।