गाउँ सहर

राजनीतिक दलका आडमा भृकुटीमण्डपका व्यापारीद्वारा सरकारी जग्गा कब्जा, सम्बन्धित निकाय मौन ?

• अनुशा थापा
• १ कार्तिक सोमबार, २०७८ | ०९:१५:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । हामी नेपालीहरु सामान किन्न, घुमघाम गर्न र मनोरञ्जनको लागि ७७ वटै जिल्लाको सर्वसाधारण जाने ठाउँको रुपमा परिचित छ भृकुटीमण्डप । यहाँ कहिलेकाँही मेला लाग्छ । मेला लाग्दा त अधिकांश सर्वसाधारण भृकुटीमण्डप पुग्छन् नै ।

अरु बेलापनि भृकुटीमण्डपमा सर्वसाधारणको चाप यत्तिकै हुन्छ । भृकुटीमण्डपभित्र हरेक चीजको पसल छ । त्यहाँ नपाइने भन्ने सामान सायदै कुनै होला । नुनदेखि सुनसम्म भृकुटीमण्डपमा पाइन्छ । व्यापारीहरुले भृकुटीमण्डपभित्र भएका पसलको दर्ता समेत छैन् ।

भएका स्टलहरुले पनि प्यान नम्बर लिएका छैनन् । वडा, महानगर, घरेलु र कम्पनी कुनैमा पनि यिनीहरुको दर्ता छैन् । सय रुपियाँको सामान भृकुटीमण्डपका व्यापारीहरुले पाँच सयमा बेचेका छन् । बाहिरको भन्दा दोब्बर मुल्यमा भृकुटीमण्डपका व्यापारीहरुले सामान बेच्छन् ।

त्यहाँभित्र भएका अधिकांश होटलमा खानेकुराहरुको मूल्य पनि निकै नै महंगो छ । साना व्यापारीदेखि लिएर ठुला व्यापारीहरु भृकुटीमण्डपभित्र छन् । साना व्यापारीको दैनिक कमाइ बीस हजार । ठूला व्यापारीहरुले दिन मै लाखौ आम्दानी गर्छन् । एउटाको नाममा स्टल लिएको छन् तर स्टल चलाउने भने अरु नै छ ।

भृकुटीमण्डपभित्र भएको जग्गा सबै सरकारी हो । सरकारी जग्गा ओगटेर पसल र स्टल राखेको छन् । त्यहाँ पनि कतिले महँगो पैसा लिएर भाडामा दिएको छन् । एउटा पसल राख्ने खाली ठाउँको मात्रै मासिक भाडा पच्चीस हजारदेखि दुई लाखसम्म लिइरहेको छन् ।

एउटा खाली ठाँउ मात्र पाँच लाखदेखि पचास लाखसम्म बिक्री भएको छ । यो पैसा सरकारको ढुकुटीमा जाँदैन । भृकुटीमण्डपभित्रका दलालीले यसरी सरकारी जग्गा बेचेर खान्छ । भृकुटीमण्डपभित्रका पसलेहरुको पनि आफ्नै समिति खोलेको छन् । उनीहरुले समिति खोलेर दादागिर देखाउँदै सरकारलाई तिर्नपर्ने भाडासमेत तिरेका छैन् ।

जग्गा सरकारको तर दलालीहरुले सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर लुटिरहेको छन् । तापनि सरकारले भृकुटीमण्डपमा भएका पसलहरु हटाउन सकेको छैन् । सरकारले किन सरकारी सम्पत्ति खाली गर्दैन् ?

यसको सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग कहाँ छ ? के उनीहरु कमिशन पाएर चुप लागेर बसेका हुन् । सरकारी जग्गा मास्दै कतिले भृकुटीमण्डपभित्र अफिस राखेका छन् । तिनीहरुले पनि सरकारलाई बहाल तिरेको छैनन् । तैपनि सरकार लौ ठिक छ भनेर बसेको छ ।

सरकारले तिनीहरुलाई हटाउन नसकेपनि बहाल त उठाउनुपर्ने हो नि । सरकारको ढुकुटीमा जानपर्ने राजस्व व्यक्तिको खल्तीमा गइरहेको छ । पहिले सस्तोमा दिएको बहालसमेत भृकुटीमण्डपका व्यापारीले सरकारलाई तिरेको छैनन् । तर सरकारले नयाँ टेण्डर आह्वान गरेर भाडा बढाएर सूचना निकाल्ने हो भने राज्यलाई फाइदा हुन्छ ।

भृकुटीमण्डपका व्यापारीहरु आफूपनि बहाल तिर्दैनन् । नयाँ व्यवसायीहरुलाई आउन पनि दिँदैनन् । अनि सरकारलाई चाहिँ बहाल उठाउन जहिलेपनि रोक्न खोजिरहने । भृकुटीमण्डपमा सामान किन्ने मान्छे त पैसा तिरेको छन् । तैपनि सरकार किन डराइरहेको छ ?

तर सरकारले आफ्नो सम्पत्ति सदुपयोग गर्न सक्दैन् । जनताले कर तिरेर पालेको सरकारसंग प्रहरी प्रशासन त छ । सरकारी जग्गा ओगटेर राज्यलाई बहाल नतिर्ने व्यापारीलाई सरकारले ठाउँमा ल्याउन पर्दैन ? एउटा पसलको एक लाख असी हजारसम्म मासिक भाडा तिर्ने गरेको भृकुटीमण्डपका एक व्यापारीले बताए ।

तर त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा किन गएन् । वडा र महानगरलाई यसबारे मतलब छैन् । तिनीहरुले पनि त्यहाँबाट कमिशन खाइरहेको छन् । वडाध्यक्षलाई आफ्नो वडामा कति सरकारी जग्गा छ भन्ने थाहा छैन् । उसले खोताल्न पनि चाहँदैन् किनभने कमिशनको जो खेल हो ।

मेयर पनि खोइ कता छन् कसेलाई अत्तोपत्तो छ । व्यापारीको पैसामा चुनाव लडेर मेयर र वडाध्यक्ष भएकालाई सरकारी जग्गाको के मतलब । २०७४ सालमा स्थानीय चुनाव भयो । जनताको मतबाट यिनीहरु चुनिएर आए । तर यिनीहरुले पद पाएको यत्रो वर्ष भइसक्यो ।

तापनि आफ्नो वडामा भएको सरकारी जग्गा कसको नाममा छ यिनीहरुलाई मतलब छैन् । केपी ओलीको सरकारले एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । दशैभरिको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ भने त्यसलाई छानबिन गरेर सरकारको नाममा ल्याउने ।

त्यो कमिटीले पनि काम गर्न सकेन् । जग्गा माफियाको अगाडि कमिटी नै लम्पसार प-याे । कमिटीमा बस्ने सदस्यहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खानेबाहेक अरु केही काम गरेन् । उपत्यकाका तिन जिल्लाको मेयर जग्गा दलालीको अघिपछाडि दौडिरहेको हुन्छन् ।

किनभने माफियाहरुले त उनीहरुको स्वार्थ पुरा गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छन् । विभिन्न नाममा दर्ता भएका गुठी संस्थाहरु २३ सय ४५ वटा छन् । यत्रो गुठी संस्थाको नाममा भएको जग्गा कहाँ छ । देशैभरि भएका गुठीका जग्गाहरु व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगिसकेको छन् ।

गुठी संस्था आफ्ना जग्गा खोताल्दैन् । पशुपति गुठीको नाममा मात्र देशैभर ६७ जिल्लामा जग्गा छ । तर त्यो कहाँ छ ? गुठी संस्थाका कार्यसमितिहरुलाई नै थाहा छैन् । गुठी संस्थामा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरु कै मिलोमतोमा गुठी संस्थाका सम्पत्ति हिनामिना भएको सुनिन्छ ।

तर सार्वजनिक जग्गाहरु कहाँ छन् । कति व्यक्तिको नाममा गयो कसैले खोजेको छैन् । मेयर र वडाध्यक्ष भने हातमाथि हात बाँधेर बसेका छन् । सांसदहरु त मौनधारणा गरेर बसेको छन् । नहुने कुरामा सांसदहरुको मुख मात्र होइन् हातसम्म चल्छ ।

जब देश र जनताको लागि बोल्नपर्ने पालो आउँछ सांसदहर मौनधारण गरिहाल्छन् । यिनीहरुले सरकारी जग्गा नखोज्नुको कारण यिनीहरु नै हिजोको माफियाहरु हुन् । यिनीहरुले नै कति सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको छन् ।

बल्खु, कालिमाटीमा भएको तरकारी र फलफूल पसल सञ्चालन भएको जग्गा सरकारी जग्गा हो । त्यस्तै नयाँ बसपार्क स्थापित गाेंगबुको जग्गा पनि सरकार कै हो । यहाँ सयौ रोपनी जग्गा छ । कति जग्गा त व्यक्तिले मिचिसकेका छन् । यहाँ एक जनाले पाँच लाखसम्म भाडा उठाएको छन् ।

आफैँ व्यापार गर्नेले पनि दिनमा लाखौंको व्यापार गर्छन् । तर राज्यले त राजस्व पाउँदैनन् । यी स्थानमा पसल थाप्नेहरुको पनि दर्ता छैन् । यिनीहरु वडा, प्यान, कम्पनी, घरेलु कहीँपनि दर्ता भएका छैनन् । भृकुटीमण्डपजस्तै यहाँ पनि खाली ठाउँ बिक्री हुन्छ ।

भृकुटीमण्डप र यी तिन वटा स्थानका कथाहरु समान छन् । जनता ठगिएका छन् भने रमज्य हेरेको हेर्यै छ । न त राज्यले राजस्व पाउँछ । राजनीतिक आडमा सरकारी जग्गा कब्जा भएको हो । सरकारी सम्पत्तिको दूरुपयोग गरेर पार्टीहरुले त्यहाँका पसलेहरुसंग लेबी उठाएका छन् ।

यिनीहरुलाई राजनीतिक दलको ठूलो सहयोग मिलेको छ । नयाँ बसपार्कमा १६१ रोपनी जग्गा छ । त्यस्तै अरु स्थानमा पनि पाँच सय रोपनी सरकारी जग्गा छ । तर सरकारी सम्पत्ति जोगाउनुको सट्टा राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टी पोस्ने काम गरिरहेको छ । भने व्यापारीहरुलाई धनी बनाउने काम गरिरहेको छ । राजनीतिक आड नभईकन व्यापारीले सरकारी जग्गा कब्जा गर्न सक्दैन् ।