गाउँ सहर

“एशियाको जलश्रोत, क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

ललितपुर । फ्रेण्डसिप फोरम फर नेप्लिज जर्नालिस्ट (एफएफएनजे) को आयोजनामा एशियाको जलश्रोत, क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

ललिपुरको होटल हिमालयमा बुधबार आयोजित सो कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखक तथा कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ, जलश्रोत विज्ञ रतन भण्डारी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, पूर्वमन्त्रीदीपक ज्ञवाली, चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की, पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा वामपन्थी नेतालोक कृष्ण भट्टराई, चीन अध्ययन केन्द्रका सचिव प्रकाश बाबु पौडेल र जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सागर कुमार राई, वरिष्ठ पत्रकार विकास थापाले एशियामा विद्यमान जलश्रोत र त्यसको क्षेत्रीय उपयोग, पूर्वी एशियामा विद्यमान मेकोङ नदी क्षेत्रीय सहयोग र त्यसमा अमेरिकाको हस्तक्षेप, एमसीसी परियोजना र नेपाल हुँदै चीनसम्मलाई पार्न सक्ने प्रभावको विषयमा गहिरो विचार राखेका छन् । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बरिष्ठ लेखक तथा रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठले विश्वमा विजुलीको विकल्प भए पनि पानीको कुनै विकल्प नभएको बताए । एशिया महादेश विश्वमै अपार जलश्रोत भएको महादेश भएको र चीनको तिब्बत यस क्षेत्रकै पानीको सबैभन्दा ठूलो मुहान भएको उल्लेख गर्दै कुटनीतिज्ञ श्रेष्ठले त्यो स्रोत कब्जा गर्न अमेरिकाले तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन अघि सारेको बताए । यो ऐन जारी गरेर अमेरिकाले तिब्बतको पानीलाई समेत आफ्नो भागमा लगाउन षडयन्त्र रचेको उनको भनाई थियो । अमेरिकाले दक्षिण पूर्वी एशियाको मेकोङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनामा पनि हस्तक्षेप गरेर यस क्षेत्रमा अस्थिरता मच्चाउन सुरु गरेको उनले बताए । साथै उनले दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरुबीचको क्षेत्रीय सहकार्यलाई वलियोसंग अघि बढाउने हो यस क्षेत्रको जलश्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्न सकिने कुरामा जोड दिए ।

जलस्रोत विज्ञ रतन भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भारतको नदी जोड आयोजना, अफ्रिकाको नायल नदी क्षेत्रीय उपयोग र चीनको मेकङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी गराए । भण्डारीले दसकौँदेखि नै भारतले नेपाललाई विद्युतको नभई पानीको आँखाको हेरिरहेको बताए । भारतसँग प्रशस्त जमिन भए पनि पानी नभएको हुनाले उसको आँखा नेपालमा पर्नु स्वभाविक भए पनि नेपालले आफ्नो हितमा जलस्रोतको क्षेत्रीय विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर केन्द्रित भएर काम गर्नु जरुरी रहेकाे उनले बताए ।

पूर्व जलस्रोत मन्त्री दिपक ज्ञवालीले पानीको भूराजनीतिक महत्व दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा विद्युत भन्दा पानीकै मुल्यले उच्चता हाहासिल गर्ने हुनाले भारतको मुख्य चासो नेपालको पानीमा रहेको पाइन्छ । त्यति मात्र नभएर अमेरिकाले गतसाल जारी गरेको तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन तिब्बत र चीनको पानीमाथि नियन्त्रण गर्न र पृथकतावादी उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई जारी गरिएको बताए । साथै उनले ब्रम्हपुत्र नदीमा चीनले छाडेको पानी भारतमा ८६ प्रतिशत बगिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले चिनमाथि ब्रम्हपुत्र र मेकङ नदीमाथि दोहन गरेको आरोप मिथ्या भएको बताए । ज्ञवालीले एमसीसी परियोजना र त्यसले पार्ने प्रभावबारे गहन अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले अमेरिकालाई सोधेका प्रश्नहरुबारे सुन्दा लाज लागेको बताए ।

पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले विदेशी बजेटबाट कुनै पनि देशको विकास सम्भव नहुने बताए । स्वदेशीको पुँजीको अधिकतम प्रयोग मार्फत विद्युत उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै उनले एन्टी चाइनिज मुभमेन्टबाट प्रेरित भएर नेपाललाई समेत आफ्नो नयाँ उपनिवेश बनाउने हेतुले अमेरिकाले एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सारेको बताए ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनालीले पानीको बहुआयामिक उपयोगिताका बारेमा नेपालमा अझैसम्म गहन बहस नभएको बताए । उनले नेपालको अपार जलस्रोतमाथि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भए लगत्तै भारतले आँखा गाड्न सुरु गरेको बताए । उनले नेपालसँग गरिएका जलस्रोतको विकासबारे गरिएका कुनै पनि सन्धि सम्झौताको भारतले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको पनि बताए । नेपालमा लागु गर्न खोजिएको एमसीसी परियोजना र मेकङ नदी बग्ने दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरुबीचमा अत्यन्त ठूलो धनराशी खर्च गर्न स्थापित भएका वित्तीय संस्थाहरुको प्रवृति उस्तै भएको उनले बताए । चीनलाई मेकङ क्षेत्रबाट अलग्याउँदै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई पूरा गर्न अमेरिकाले भारतलाई साथ लिइरहेको मैनालीकाे भनाइ छ ।

उनले एमसीसी परियोजना नेपालका लागि निकै घातक रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुबारे आपत्ती जनाउँदै एममसीसी अन्तर्गत बन्ने भनिएको प्रशारण लाइनको रुट आश्चर्यजनक भएको बताउँदै प्रशारण लाइनको रुटसँगै सडक विस्तार गर्ने र त्यस क्षेत्रमा अन्य संरचना बनाएर चिनका विरुद्ध लडाइँ गर्ने प्रविधि राख्ने तयारी स्वरुप यो रुट बनाइएको बताए । अमेरिकाको गिर्दो अर्थतन्त्रको प्रतिष्ठा जोगाउन एमसीसी परियोजना ल्याइएको उनकाे भनाइ थियाे ।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदुत तथा वामपन्थी नेता टंक कार्कीले जलस्रोतको विकास र क्षेत्रीय उपयोगको नीति अवलम्वन गर्न खोजिदै गर्दा जारी भएको एमसीसीले नेपालको भूराजनीतिक महत्व ह्वात्तै बढाएको बताए । कार्कीले बृहत राष्ट्रिय एकताको खाँचो औल्याउँदै मुलुक भित्र राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेर फाइदा लिन खोज्नेहरुका विरुद्ध खरो उत्रनुपर्ने बताए । नेपालको जल, चीनको पुँजी र प्रविधि तथा भारत र बंगलादेशको बजार यी तिनै पक्षलाई जोड्ने हो भने नेपालले अधिकतम फाइदा लिन सकिने र एमसीसी परियोजना चीनको तिब्बतमा अस्थिरता पैदा गराउँदै चीनलाई अस्थिर बनाउन चीन विरुद्ध ल्याइएको परियोजना भएको उनकाे तर्क थियाे ।

नेपाल सरकारका जलस्रोत तथा सिँचाई सचिव सागरकुमार राईले नेपालको भूबनोट ८८४८।८३ देखि ६० मिटर होचो स्थानसम्म पर्ने भएकोले जमिन माथि पानी तल परेको कारणले नै ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनले दुई चार वर्षभित्र घरघरमा सुद्ध पिउने पानी पुर्याइसक्ने बताए । देशका विभिन्न भागमा रहेका एउटा खोलालाई अर्को खोलामा मिसाउने दर्जन बढी आयोजना अघि बढिसकेको बताए । तर, भारतसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती पूर्ण रहेको र बोलेको जस्तो काम गर्न सहज नभएको उनले बताए । उनले भारतसँग देखिएका समस्याहरु समन्वयको माध्यामबाट समाधान गरिने बताए ।

पत्रकार विकास थापाले नेपालले जलस्रोतको उपयोगको कुरा गर्दा जहिले पनि त्यो विषय वा विवाद भारतसँग ठोक्किने गरेको बताए । उनले राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालादेखि नै भारतले नेपाललाई ठग्दै आएको बताए । साथै थापाले एमसीसी के हो, यसमा किन विज्ञ र देश विभाजित भएको छ, यसका कुन कुन बुँदाहरुमा नेपालले ल्याप्चे लगाएको छ त्यो सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले भारतसँग भएका कुनै पनि सन्धिको पुनरावलोकन गर्दा भारत रिसाउँछ भनेर सोच्ने चलन दास प्रवृति भएको बताए ।

चीन अध्ययन केन्द्रका सचिव प्रकाशवावु पौडेलले कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तुलाई देशभर उठाउनुपर्ने बताए । यी विषयवस्तु आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले सो बारे जानकारी दिनुपर्ने पनि पौडेलले बताए ।

कार्यक्रम आयोजक संस्था फ्रेण्डसिप फोरम फर नेप्लिज जर्नालिस्ट (एफएफएनजे) का अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराईले एशियामा अपार जलसम्पदा रहेको र त्यसको सामूहिक उपभोगको सम्भावना प्रसस्तै रहेको भए पनि अमेरिकाले चीनको तिब्बत सम्बन्धि ऐन जारी गरेजस्तै कुनै दिन अमेरिका वा अन्य शक्तिशाली देशहरुले कोशी, कर्णाली, गण्डकी, गंगा, ब्रम्हपुत्र, सिन्धु जस्ता यस क्षेत्रका नदीहरुको विषयमा पनि अनावश्यक निर्देशन, ऐन, आदेश आदि जारी गरे भने एशियाली देशहरुको क्षेत्रीय सहकार्य कता पुग्ला भनि प्रश्न गरे ।

एफएफएनजेका महासचिव तथा सञ्चारकर्मी प्रभात चलाउने नेपालको अपार जलश्रोत, जलश्रोतको क्षेत्रीय विकास र यसमा देखिएका विश्वव्यापी चुनौती एवम् एमसीसी परियोजना लगायतका विषयमा जनताले राखेको चासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

गाउँ सहर संवाददाता