सर्वोच्च अदालतद्वारा कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश
- गाउँ सहर संवाददाता
- ३० असार बुधबार, २०७८ | १५:२४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मीसँगै कानुन व्यवसायीले केही समयअघि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएक थिए ।
सोही रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने कार्य नगर्ननगराउन आदेश दिएका हुन् ।
गण्डकी नदीका प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रम चोरीनिकासी तथा विनाश गर्नेलगायत काम नगर्ननगराउन पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- नेपाल टेलिकमको दसैँ–तिहार अफर सार्वजनिक, नयाँ एफटीटीएच जडानमा ५०० रुपैयाँ छुट
- कांग्रेसको नयाँ कार्यसमिति चुन्न आज मतदान
- इन्जिनियर कुबेर नेपालीको कोसेली ‘साक्षी राखी माया मेरो’
- कांग्रेस महाधिवेशन : मतदान शुक्रबार विहान ७ बजेदेखि मात्रै
- ढिकी–जाँतो विस्थापित हुँदा मौलिकता हराउने चिन्ता
- गगन थापाको ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ प्रतिवेदन पारित, पढ्नुहोस् पूर्णपाठ
- कांग्रेसमा उम्मेद्वारहरूकाे लर्काे ८१८ जनाको उम्मेदवारी नामावलीसहित
- उपसभापतिमा पुष्पा भुसाल निर्विरोध निर्वाचित
- यस वर्षको बडादशैँको टीकाको साइत बिहान १०ः२६ बजे
- कांग्रेसको वरिष्ठ उपसभापतिमा विश्वप्रकाश निर्विरोध
.jpeg)
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
.png)
प्रतिकृया दिनुहोस