सर्वोच्च अदालतद्वारा कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश
- गाउँ सहर संवाददाता
- ३० असार बुधबार, २०७८ | १५:२४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मीसँगै कानुन व्यवसायीले केही समयअघि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएक थिए ।
सोही रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने कार्य नगर्ननगराउन आदेश दिएका हुन् ।
गण्डकी नदीका प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रम चोरीनिकासी तथा विनाश गर्नेलगायत काम नगर्ननगराउन पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- फिर्ता हुन थाल्यो खाद्यबाट लुटिएका चामल र चिनी
- नख्खु कारागारबाट फरारमध्ये २०६ कैदीबन्दी फिर्ता
- महान्यायाधिवक्तामा सबिता भण्डारी बराल नियुक्त
- सभापति रवि कारागार फर्किएलगत्तै सुमनाले छाडिन् रास्वपा पार्टी
- प्रदर्शनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिने, प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पदभार ग्रहण
- मरिचका बिरुवा बेचेर मनग्य आम्दानी
- राष्ट्र बैंकले एक अर्ब २० करोड मुद्दती निक्षेपमा राख्ने
- राष्ट्रपतिको अपील : घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयाेग गर्नुस्
- राष्ट्रसंघले भन्यो, नेपालको शान्ति र प्रगतिप्रति साथ छ
प्रतिकृया दिनुहोस