सर्वोच्च अदालतद्वारा कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश
- गाउँ सहर संवाददाता
- ३० असार बुधबार, २०७८ | १५:२४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मीसँगै कानुन व्यवसायीले केही समयअघि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएक थिए ।
सोही रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने कार्य नगर्ननगराउन आदेश दिएका हुन् ।
गण्डकी नदीका प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रम चोरीनिकासी तथा विनाश गर्नेलगायत काम नगर्ननगराउन पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- एसियन कप छनोट: नेपाल र श्रीलंका खेल्दै
- सेयर बजारमा दोहोरो अंकले वृद्धि
- भुटानमाथि नेपालकाे शानदार जित
- राैनक श्रीवास्तवकाे शानदार ब्याटिङमा नेपालले भुटानलाई दियाे ३५९ रनकाे लक्ष्य
- अब पेट्रोल र डिजेलकाे मूल्य कति तिर्नपर्छ ?
- नागार्जुनका मेयर मोहन बस्नेतलाई ११ वर्ष जेल सजाय, २८ करोड भन्दा बढी जरिवाना
- नेप्से परिसूचक एक अंकले बढ्याे
- रुपन्देही-३ मा कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुने
- मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय
- कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै, यी हुन् एजेन्डा
प्रतिकृया दिनुहोस