गाउँ सहर

केपी शर्मा ओलीकाे जाँदाजाँदैकाे सम्बाेधन, पुनर्स्थापित संसद् र भावी सरकारको भविष्यबारे आशङ्का, अरू के भने ?

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशलाई आफूलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै पुनर्स्थापित संसद् र भावी सरकारको भविष्यबारे आशङ्का जताएका छन् । 

मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधि चयन हुनु र जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधान भएको बताए । 

उनले जनताका ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुन अपव्याख्यामाथि आधारित भएर सरकार बन्ने बनाउने बनाउने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले सबै पक्ष आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित भए मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली गतिशील हुन सक्ने बताए । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन अदालतको फैसलाले नराम्ररी खलबलिएको भन्दै ओलीले यसले क्षणिक रूपमा कसैलाई लाभ भए पनि भविष्यमा अर्थहीन हुने टिप्पणी गरे ।

ओलीले सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पुनर्स्थापित गरिदिएको संसद् र गठन गर्न आदेश दिएको नयाँ सरकारको भविष्यप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भने, “संसद् पनि सहीसलामत ढङ्गले अघि बढ्ला र अब बन्ने सरकार सही सलामत ढङ्गले अघि बढ्ला भन्नेमा मलाई शङ्का छ ।”

उनले मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान र राष्ट्रिय एकता भत्काउन षडयन्त्र भएको बताए । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसला कस्तो ऐतिहासिक हुन्छ त्यो भविष्यले बताउने टिप्पणी गरेका छन् ।

ओलीले सर्वोच्चको फैसलाले "लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको" बताएका छन् । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई इङ्गित गर्दै राज्यका अङ्गहरूको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्दा त्यसले कहिल्यै पनि लोकतन्त्रलाई राम्रो नगर्ने दाबी गरेका छन् ।

गाउँ सहर संवाददाता