प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ
- गाउँ सहर संवाददाता
- २८ असार सोमबार, २०७८ | १५:००:०० मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला सुनाएको छ ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ :
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- सुनील पौडेललाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड बढी जरिवाना
- शेयरबजार : नेप्सेमा सामान्य अंककाे वृद्धि
- एन आई सी एशिया बैंकद्वारा राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई सम्मान
- प्रभु बैंक ग्राहक र कर्मचारीहरुलाई समर्पण हेल्थ केयर सेन्टर विशेष छुट हुने
- गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसद्वारा सर्वोच्चमा रिट
- एनआईसी एशिया बैंकद्वारा राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई सम्मान
- एनआईसी एशिया बैंकद्वारा भाखा नाघेका ऋणिहरुलाई ब्याजदरमा छुट
- ग्लोबल आइएमई बैंक र बडीमालिका नगरपालिकाबिच कर्जा सहजीकरण सम्झौता
- अशोक राई नेतृत्वको पार्टी 'जसपा' निर्वाचन आयोगमा दर्ता
- गृह मन्त्रालयको तीन बुँदे निर्देशन : हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने परिपाटी रोकिने
प्रतिकृया दिनुहोस