दृष्‍टिकोण

काेराेना नियन्त्रणकाे लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने कि मान्यताप्राप्त खाेप ?

काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएका कानुनी अड्चन हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कानुनी अभाव र अड्चनका कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा समस्या आएको कुरा उठेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको हाे ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले कोभिडसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि 'फास्ट ट्रयाक' बाट भए पनि अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको बताएसँगै सरकारले अध्यादेश ल्याउने थाहा भएकाे हाे ।

कोरोनाले जोखिम ल्याएको र वि. सं. २०२० सालको ऐनले बाधा ल्याएको भएकाले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन लागिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । जनस्तरबाट सरकारले के काम गरेको छ भनेर प्रश्न उठ्ने तर सरकारले काम गर्न कानुनी अड्चन रहेकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको उनको भनाइ थियो ।

'अहिले कोरोनाले अत्यन्त जोखिम ल्याएको छ । जनताले सरकारले के हेरेर बसेको छ ? भनिरहेका छन् । जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षामा अझै गम्भीर हुनुपर्‍यो भनिरहेको अवस्थामा फास्ट ट्र्याकबाट स्वास्थ्य सामग्री मगाउन, त्यसको प्रक्रिया अपनाउँदा समय लाग्ने भएकाले र अन्य कार्य गर्न पनि ऐनमा बाधा भएमा त्यसलाई छिटो ल्याउने व्यवस्था गर्न अध्यादेश आउन सक्छ,' उनले भने ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताको जीवनको सुरक्षा भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले कोरोना महामारीलाई रोक्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताए । 'मानिसको जीवन रक्षाको लागि कानुन बाधक छ भने अध्यादेश आउँछ,' उनले भने ।

तर देशकाे अवस्था अहिले अध्यादेश भन्दापनि खाेपकाे छ । जतिसक्दाे जुनसुकै तरिकाले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित खाेप अनुदान वा किनेर देशमा भित्र्याउनु पहिलाे अनिवार्यता बनेकाे छ । कानुन ल्याउँदै गराैँला पहिला जनताकाे घरमा खाेपकाे व्यवस्था गर्नु ढिलाे भइसकेकाे छ । किनकी यतिन्जेल के हेरेर बसियाे ? याे पनि त प्रश्न उठ्ला नी हाेइन ?

भाेलिका दिनमा त झनै जाेखिमकाे अन्दाज गर्न नसकिने अवस्था देखिएकाे स्पष्ट छ । यी सब ल्याउन र व्यवस्थापनमा कानूनी कठिनाई अवश्य हाेलान् । तर झुलाएर, अनियमितताकाे कारण, अख्तियार लाग्छ कि, वा अन्य कारणले पहिलेकाे जस्तै अवस्था आएमा याे विषम अवस्थालाई हामीले टार्न सक्दैनाैँ, याे तिताे यथार्थ हुनेछ । किनकी याे अभाव जसरी पनि टार्नुपर्छ, जनताकाे ज्यान बचाउनुभन्दा अरू अहिले साेच्नुसम्म पाप हाे ।

काम गराैँ तर अध्यादेशजस्तै फास्ट ट्र्याकबाट । नत्र पछि पछुताउनु शिवाय केहि हुँदैन ।

गाउँ सहर संवाददाता