खाेपका लागि विश्व बैङ्कसँग करीब नाै अर्ब रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता
- गाउँ सहर संवाददाता
- २० चैत शुक्रबार, २०७७ | १८:४६:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आठ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (७५ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सिंहदरवारमा शुक्रबार भएको सम्झौतामा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विश्व बैंकले उक्त ऋण कोभिड–१९ विरूद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको पहुँच बिस्तार गर्नकाे लागि उपलब्ध गराएकाे हाे ।
अर्थ सचिव ढुङ्गानाले कम्तिमा ७२ प्रतिशत नेपालीलाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि यस अतिरिक्त वित्तिय सहयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले कोभिड–१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामुलक र द्रुत पहुँच बिस्तार गर्नु महामारीबाट जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार गत वर्ष चैतमा विश्व बैंकद्वारा स्वीकृत गरिएको तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कोभिड–१९ आपतकालीन प्रतिकार्य र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी आयोजनामा यो अतिरिक्त वित्त सहयोग प्राप्त भएको हो ।
स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा यस आयोजनाको कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्य सम्बद्ध संस्थागत निकायले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अतिरिक्त वित्त सहयोगको ९० प्रतिशत हिस्साले कोभिड–१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोप खरिद, आपूर्ति र वितरणलाई सघाउने विश्वास गरिएको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- तातो हावाको लहर अझै बढ्ने
- लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन, विभिन्न विषयमा छलफल हुँदै
- नेपालमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत अति उच्च परिवार
- राेहितले राम्राे खेलेपनि नेपालले १६१ रनको लक्ष्य पछ्याउन सकेन
- सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याएकाेमा ग्लोबल आइएमई बैंक सम्मानित
- दोहोरो अंकले बढ्याे नेप्से, यस्ताे रह्याे शेयर काराेबार
- वेष्ट इन्डिज ‘ए’ ले दियाे जितका लागि नेपाललाई १६१ रनको लक्ष्य
- लगानी सम्मेलनमा के भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ?
- देशभरका अशक्त र गरिब बिरामीले नि:शुल्क उपचारका लागि काठमाडाैं महानागरमा सम्पर्क गर्न सक्ने
- राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी
प्रतिकृया दिनुहोस