दृष्‍टिकोण

विकासमा घोप्टीएका स्वस्तिकहरूले न्याय पाउँदैछन ?

पुर्याउने र पाउनेभित्रकाे दूरी कायमै

• सरला रेग्मी
• २७ मङ्सिर बिहीबार, २०७५ | १२:१५:०० मा प्रकाशित

देश पुरै संघात्मक भयो जब देशभित्रका स्थानीय र केन्द्रीय निर्वाचनहरु भए । व्यवस्था परिवर्तन र अब्बल लोकतान्त्रिक जनताको संविधानले केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा भनियो अनि लगियो भलै अड्चनहरु देखापरेका पनि छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पनि लागू भयो । स्थानीय स्वायतता र वित्तीय विकेन्द्रिकरणको मुद्धा अझै बाँकी नै रहेको कुराहरुपनि मन्त्रीगणबाटै सुन्नमा आएको पनि छ ।

नयाँ सँरचनाअनुसार कानुनहरू बन्ने क्रममै छन्, कति अध्कल्चो छ । यो अवस्थामा पहिलो पाँच वर्षमा जनताका चुलिएका आशा पुरा गर्नु कठिन देखिएको छ । सबैकुराको प्राप्ति हुने पूर्ण आशालाई समेट्दै पाएको जनमतलाई निराशामा परिणत हुन नदिनु अर्को महत्वपूर्ण पाटो जीवितै भएपनि त्यसको संभावनाहरु अत्यन्तै कम देखिएको छ । चुनाव जित्नलाई प्रयोग गरिएको अस्त्रहरू आफैँतिर नफर्कने संभावना पनि छैन भन्ने ठाउँ छैन । किनकी चुनावताकाका अधिक आशाहरुलाई न नेताले पुर्याएका छन न जनताले पाएँ भन्ने अवस्था छ ।

राम्रा भन्दापनि चुनावमा साम, दाम, दण्ड र भेद सबै उपकरणको प्रयोग गच्छेअनुसार हुने गरेकै छ । एक पक्षले अर्कोलाई चुनावताका लगाउने आरोप मात्र हो, कोही अछुतो छैन । काम गरेको आधारमा मत दिने र प्राप्त गर्ने भन्ने कुराले प्रश्न उठाएको पनि छ । यो भन्दैगर्दा डन्ठेको मात्रै जित भएको हो भन्ने कुरालाई सहजै इन्कार गर्न सकिन्छ । चुनाव प्राविधिक कुरो भएकोले डन्ठे र विकासे दुबैले जित्ने र हार्ने अवस्था हुन्छ नै ! देखियो पनि ।

प्रत्यक्ष तर्फको चुनावमा गुल्मीका एक सांसदले फेसबुकको स्टाटसमा लेखे ‘विकासलाई मत आएन, १ अर्ब २७ करोडको काम भैरहेको स्थानमा अर्को पार्टीले जित्यो’ । मोरङका अर्का सांसदले बाटो निर्माणदेखि लिएर हरेक पूर्वाधार विकासमा लागिपरे पनि उनको पार्टीले हार्यो रे ! मनन् गर्दापनि दिक्क लाग्ने यस्ता शब्दहरूले विकासको मत समाजमा नपाउने नै हो भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ । यहि भएर हुनसक्छ चुनावलाई बुटीको खेल भनिएको रहेछ । यो भनाइले विकासमा मत नआएको भन्ने नमूना संकलन गरे हुने देखियो । 

अनेक समर्थकबीच तालमेलको आधारमा अर्थको धार बढी हुन्छ । खर्च गर्नेले सो अनुसारको प्रतिफल लिए । ‘खै विकास ! बाटो खाल्डो छ, हराबरा सडक छैन, पानी छैन, विद्युत छैन, पूल छैन, रोजगारी छैन’ किन दिने भोट्’ भन्ने आवाजहरू यसपटक पनि ओझेलमा परेकै देखिन्छ ।  विकासका सन्दर्भहरूले स्थान कम पाएको बेला पोखिएको यो जनबोली अरुको भन्दा सोचनीय छ । यसले विकासको अधिकारलाई कुन्ठित मात्र गरेको छैन, विकास गर्नेलाई चुनावमा हराएको सम्म गुनासो छताछुल्ल हुनुपनि हो । पूर्वाधार विकासलाई नारामा मात्र सीमित गर्ने केही नेताहरूको विगत्को कार्यले मतले कदर नपाएको गहन कुराहरूपनि स्थलमा आउनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन पनि ।

यसो भन्दैगर्दा देशभित्र कस्तो मत खस्दोरहेछ, चासोको विषय छँदैछ अनुत्तरित उत्तिकै छ । विकास गर्दा मत छैन, नगर्नेको जित छ । नयाँलाई अवसर छैन पार्टीका पूरानै अनुहारको लोकप्रियता छ । पूस्तान्तरको कथा अझै बलियो छ । ह्वीमको हावी देखिएको छ । गन्थन र मन्थनमा अनेक प्रसंगले पालैपालो स्थान यसपटक पनि पाए । बिक्री हुने मत, सिद्धान्तको मत, गुन लगाएर दिने मत, आफन्तको मत, राहतको मत, सिंगडाको मत, सुविधा लिएको मत, धम्कीको मत, फकाएको मतले यसपटक पनि गुन लगाएका छन् । कोही हाँस्याछन्, कोही चिढ्ढीएका । फन्केर हिँड्याछन् कोहि, कोहि काँचै खाउँलाजस्तो गरेर थामिएका छन् । छिमेकमा पानी बाराबार गर्दै क्रमशः सामान्य जीवनतर्फ फर्कने प्रयासमा पनि छन् मतदाता । यो चुनावमा पनि यहि देखियो जसको बोलाबाल थियो ।

चुनाव जीत्नको लागि चुनाव रणनीतिक हुन्छ र गोटीपनि त्यस्तै चलाइनुपर्छ । सडक, पानी र पुल बनाउनेको चर्चा यहाँ कम हुन्छ तर पैसा बाँडेको भरमा मतको वर्षा नभएको होइन, देखियो पनि । स्थानीय तहको निर्वाचनको मुख्य उद्धेश्य विकास नै हो । विकासको पक्षमा मत दिनु भनेको संघीयताको आधार स्तम्भ खडा गर्नु हो । निर्वाचनताका अनेकन् रणनीतिको प्रयोग भएपनि सर्बोत्तमको पक्षमा दिएको मतले स्थायित्व दिन सक्छ । समयसँगै मानिसमा परिवर्तन आएको छ, परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर दिगो विकासको खाका कोर्नसक्नेलाई मत दिएको भए कोरिएका खाकाले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ । मत प्राप्तिका हावादारी प्रकारहरूलाई समयमै पहिचान गरेर विकासे सोच र कार्यलाई हातेमालो गरेको हो भने मत कहिल्यै खेर जाँदैन । तर, यसको बेप्रयोग भएको भए ५ वर्ष धेरै लामो समय हुनेछ । चुनावको करिब १ वर्ष हामीले सकाएका छौँ तरपनि आशाका साना केस्रा उदार्ने प्रयास सुरुवात नै नभएका थुप्रै गाउँहरु छन् । बजेट गएपनि विकासमा भन्दा तलव भत्तामा खर्च गरेर उब्रिएको रकम केन्द्रतिरै फिर्ता भएका छन् ।

स्थानीय चुनावसँगै देशले आर्थिक वृद्धिदरलाई उचाे पार्दै कृषिको व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीमा आमविश्वास बढाउनुमा लगानी गर्नुपर्ने थियो । साथै विद्यमान ऊर्जासङ्कट निवारण गरी औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणमा प्राथमिकता दिनुपर्नेे कुरालाई पहिलो सर्तभित्र राख्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो देखिएन ।  स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकाे बेमेलता कायमै देखिन्छ । कम्पका कारण शिथिल भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई तीव्रता दिनु अर्को चुनौतिलाई हामीले नजरअन्दाज नै गर्न अझै भ्याएका छैनौँ । योजना बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु नेतृत्वको अर्को कठिन पाटो र त्यसको अभाव उस्तै नै देखियो ।

त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमार्फत् लगानी वृद्धि गर्नु, विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गरी पुँजीगत खर्च बढाउनु, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गर्नु तथा बढ्दो जनआकाङ्क्षाअनुरूप विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रशासनयन्त्रलाई व्यावसायिक बनाउनुमा अबको नेतृत्व हरतरहले लाग्नपर्ने अवस्थामा सो क्षेत्रमा गराई र प्राप्तिको दुरीलाई घटाउन सकिएको छैन । लैङ्गिक समानता, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय एवम् सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई लक्षित कार्यक्रम, न्यायोचित वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गरी शीघ्र गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अभिभारा स्थानीय नेतृत्वमा रहेको भएपनि सो अनुसारको शासकीय शैली नहुँदा जनताले विकासमा घोप्ट्याइएको मतको अबमुल्यन ठान्न थालेका छन् । 

राजनीतिक संक्रमण पछिको स्थाइ सरकारले सरकारी प्रयासहरू राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याइएका छैनन् । दरिलो स्रोतमाथिको दिगो उपयोगको नीति नबन्दा झन् बिकराल परिस्थितिहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ । फेरी अर्कोतर्फ जो विदेश नजाने र भरसक् जान नचाहनेको लागि कामगर्न अत्यन्त्यै गाह्रो बन्दै गएको छ । धम्क्याउनैपर्ने, राम्ररी काम गर्दापनि नहुने, नगन्ने र सहयोग नपाउने, तरपनि देशको माया लाग्ने, बिर्सन नसकिने आवाजहरू बन्दकोठामा सीमित बनेका छन् । खाना खान नपाएर खोरिया खन्ने परम्परा हराएर गएको छ भने बिपरित कोरिया जानेको सँख्यामा दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएको संख्यामा कुनै घटोत्तरी देखिएको छैन । सबै क्षेत्रहरूमा देखिएको यो ऋणात्मक अवस्थाले भावि दिनहरू झनै असहज बन्ने कुरालाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकताभित्र राख्न सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रको हालत दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ जसलाई चिर्नु नेतृत्व र नीतिको पहिलो सर्तभित्र रहेपनि यहि कुराको अभावले देश झनै पछि पर्ने चिन्ता अर्थशास्त्रीहरुले गर्दै आएका छन् । विकासको स्वाद नै जनताले चाख्न नपाएको यो अवस्थामा विकास अधिकार हो भन्ने थीति स्थापीत गर्नुछ भनेर स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको अधिकार बढाएपनि सो प्राप्तिमा सफलता कम देखिएको छ  । सरकार अाफैँ पाेस्टर छापेर प्रचारमा निस्केकाे छ ।

यसकारण संघीयतालाई दरिलो बनाउँदै देशको दिगो विकास गर्न भर्खरै चुनिएको नेतृत्व सेतु बन्नु जरुरी छ । केन्द्रबाट पोखिएर विकास पुग्ने गाउँहरूमा अब विकासको सुरुवातसँगै आधार बन्नुपर्ने अवस्था छ । यहि मत र मतदाताको बीचमा बसेर वर्तमान समयसम्म अभाव रहेका विविध पक्षहरूको विश्लेषण गरि कामको बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ । चुनावी माहौललाई रिसिइबीको रुपमा नलिई गाउँ विकासको लागि असमान शैलीलाई तिलाञ्जली दिनु वर्तमान नेतृत्वको कार्यक्षेत्र बनाइनुपर्छ । विकासलाई शिरोधार गर्दै सामान्य पूर्वाधार विकासको लागि मत माग्नुपर्ने दिनलाई अन्त्य गर्दै पूस्तौँदेखिको विकासे तिर्खालाई सम्बोधन गर्नसकेमात्र मतदातालाई पश्चाताप हुनेछैन, मत दिएकोमा ।

अल्पसँख्यक, मध्यम र पिछडावर्ग, महिला, यूवा र वृद्धवृद्धाको नाम जपेर लिएको मतले सबैलाई न्याय दिन सक्नुपर्छ नत्र त्यहिँबाट छुटिन्छ, विकासको मत । ती स्वस्तिकहरु कति प्रतिशत् विकासमा घोप्टीयो ! जनताको वर्तमान आशापनि यहि नै हो, कतै विकासको लागि घोप्ट्याइएका मत गलत ठाउँमा त पारिएन ? यो अवस्थामा यदी मलजल अहिलेसम्म गरिएपनि नेतृत्वले नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नसके मात्र विकासलाई सम्मान गरेका मतको सहि सदूपयोग भएको भन्न सकिन्छ । नत्र त्यहि मतले सरापिरहन्छ र अन्तत् जनताको रोजाई परिवर्तन हुन्छ ।