दृष्‍टिकोण

सुक्दै गइरहेका मुहान र बढ्दो बाँदर आतंक: नेपालका पहाडी क्षेत्रमा निम्तिँदैछ वातावरणीय महामारी

• शिवराज खड्का
• २२ जेठ शुक्रबार, २०८३ | ०६:२८:०० मा प्रकाशित

आज जुन ५ अर्थात् विश्व वातावरण दिवस । नेपालमा पनि ‘समृद्ध भविष्यको आधार: जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकास’ भन्ने सुन्दर मूल नाराका साथ हप्ताव्यापी रूपमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइँदै छ । ललितपुरमा आयोजना हुने मुख्य समारोहमा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने देशैभरिका स्थानीय तह, सरकारी निकाय, वातावरणविद् र सरोकारवालाहरू वृक्षारोपण र गोष्ठीमा व्यस्त छन् ।

मानिस एक चेतनशील प्राणी हो। उसले आफ्नो जीवन सहज, सुरक्षित र सुखमय बनाउन विज्ञान, प्रविधि र विकासका नयाँ अवधारणा त ल्यायो, तर विश्व बजारको यो तीव्र प्रतिस्पर्धामा प्रकृतिको महत्त्व भने ओझेल पर्दै गयो। वन विनाश, नदी प्रदूषण, अव्यवस्थित सहरीकरण, औद्योगिक धुवाँ, प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोर र प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहनले वातावरण दिनहुँ प्रदूषित बनिरहेको छ।

दिवसको यो रौनक देखिरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ- के हाम्रा वातावरण दिवसहरू केवल ब्यानर, भाषण र एक दिने औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएका हुन् ?

जलवायु संकटको विश्वव्यापी परिदृश्य र नेपालको ऐना

आज विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। बेमौसमी वर्षा, लामो खडेरी, विनाशकारी बाढीपहिरो, अतिवृष्टि र तीव्र तापक्रम वृद्धिले पृथ्वी संकटतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

औद्योगिक क्रान्तिका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास (Greenhouse Gases) को उत्सर्जन बढेर विश्वव्यापी उष्णता (Global Warming) चुलिएको छ । नेपालको योगदान यसमा नगण्य (लगभग ०.०२ प्रतिशत) भए पनि यसको सजाय भने हामीले सबैभन्दा बढी भोगिरहेका छौँ। हाम्रा हिमालहरू पग्लिँदै छन् र हिउँ कम हुँदै गएको छ । हालै छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा समेत धुलोमाटो मिसिएको लेदो वर्षा हुनुले पर्यावरणीय संकटले कुनै देशको सिमाना चिन्दैन भन्ने प्रस्ट पारेको छ।

नेपालले सन् २००९ मा कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेर विश्वको ध्यानाकर्षण गराए झैँ अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू (जस्तै COP सम्मेलन) मा 'हानि र क्षति कोष' (Loss and Damage Fund) र कार्बन व्यापार (Carbon Trading) बाट आर्थिक लाभ लिन बलियो कूटनीति चाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पहाडी क्षेत्रको व्यथा: डोजरे विकास, सुक्दा मुहान र बाँदर आतंक

नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो। ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनाइ केवल नारा मात्रै नभएर नेपाली जीवनशैली र सभ्यतासँग जोडिएको यथार्थ हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा पहाडी क्षेत्र वातावरणीय रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील बनेका छन्।

पूर्वी पहाडको खोटाङस्थित दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाकै उदाहरण लिऊँ । प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र प्रकृतिपूजक किरात समुदायको उद्गम स्थल भए पनि यहाँ विकासका नाममा भएका अव्यवस्थित सडक विस्तार र वन फँडानीले पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्।

"वन रहे पानी रहन्छ, पानी रहे जीवन रहन्छ" भन्ने पुर्ख्यौली विश्वास यहाँ जीवन्त रहे पनि वातावरणीय असन्तुलनले नयाँ संकट निम्त्याएको छ । वन क्षेत्र घट्दा वन्यजन्तु र मानवबिचको द्वन्द्व (विशेष गरी बाँदर आतंक) यसरी बढेको छ कि हजारौँ मानिस कृषि योग्य जमिन बाँझो छाडेर बसाइँसराइ गर्न बाध्य भएका छन्। ग्रामीण भूभाग उजाड बन्दै खण्डहरमा परिणत हुनु दिगो विकासका लागि ठुलो धक्का हो ।

नीति छ, बजेट छ; तर कहाँ छ कार्यान्वयन ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई 'स्वच्छ वातावरणको हक' लाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ । सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि यो वर्ष १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । साताौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै विकास आयोजनामा वातावरणलाई अनिवार्य अंग मानिँदै आइएको छ ।

संघीय तहमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ क्रियाशील छन् भने सोहीअनुरूप ७५३ वटै स्थानीय तहले आ-आफ्ना कानुन बनाएका छन्। तर, कानुन कागजमै सीमित छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३९ ले स्पष्ट रूपमा ऐन, नियम र मापदण्डको कार्यान्वयन अवस्थाको वार्षिक अनुगमन र निरीक्षण गरी एकीकृत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने अधिकार वातावरण विभाग र मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएको आधा दशक बितिसक्दा पनि त्यस्तो बृहत् र एकीकृत प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा देख्न पाइएको छैन । अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले गर्दा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरू बालुवामा पानी हाले सरह भएका छन् ।

सन्तुलित विकासका लागि ६ आयामिक वैज्ञानिक मोडल

अबको नीतिनिर्माता र योजनाकारहरूले आधुनिक विकासको निर्मम समीक्षा गर्दै प्रकृतिसँग जोड्ने नयाँ प्रविधिसहितको मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । कुनै पनि विकासको प्रस्तावना अघि बढाउँदा यी ६ आयाममा ध्यान दिनैपर्छ:

• प्रभावको पहिचान: सामाजिक, आर्थिक र जैविक रूपमा पर्ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने।
• प्रभावको प्रकृति वर्गीकरण: उक्त प्रभाव अस्थायी हो कि स्थायी र त्यसलाई पुरानै अवस्थामा उल्ट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनी केल्याउने
• वैज्ञानिक प्रक्षेपण: भविष्यमा देखिने वातावरणीय असरको अनुमान तथ्य र विज्ञानमा आधारित बनाउने।
• समय र स्थानविशेष मूल्याङ्कन: प्रभाव अल्पकालीन हो कि दीर्घकालीन र यसको क्षेत्र स्थानीय हो कि सीमापार कुन तहको हो, मूल्याङ्कन गर्ने।
• प्रतिकूलता निवारण: वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (EMP) मार्फत नकारात्मक असर हुनै नदिने (हटाउने) वा न्यूनतम स्तरमा झार्ने (घटाउने)। क्षतिपूर्ति: यदि प्रभाव हटाउन वा घटाउन सकिएन भने प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने।

यसका साथै, स्थानीय तहमा रैथाने प्रविधि र 'बाँस संस्कृति' लाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । अन्य वनस्पति वा वृक्षको तुलनामा बाँसले ३० देखि ३५ प्रतिशत बढी कार्बन शोषण गर्ने र माटो बगाउनबाट रोक्ने हुनाले यो पहाडी पर्यावरणका लागि अचुक ओखती हुन सक्छ ।

फोहोरमैला, दृश्य प्रदूषण र संकटमा विश्वसम्पदा

सहरी क्षेत्रको कथा झन् भयावह छ। वायु र जल प्रदूषण त छँदै छ, अचेल सहरहरूमा 'दृश्य प्रदूषण' (Visual Pollution) उत्तिकै बढेको छ। अग्ला भवन र तिनको माथि जथाभाबी राखिएका होर्डिङ बोर्डहरूले एकातिर दुर्घटना निम्त्याइरहेका छन् भने अर्कातिर हाम्रा मौलिक सांस्कृतिक मनोरम दृश्यहरू छेकिरहेका छन्।

सरकारले भवन आचारसंहिता र भूउपयोग योजनालाई कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा हाम्रा ऐतिहासिक मठ-मन्दिरहरू कङ्क्रिटको जङ्गलभित्र हराउँदै गएका छन्। यदि यो अस्तव्यस्तता नरोक्ने हो भने युनेस्कोले कुनै पनि बेला पशुपति, स्वयम्भू, चाँगुनारायण र काठमाडौँ उपत्यकाका दरबार स्क्वायरहरूलाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउन सक्ने जोखिम बढेको छ।

शब्दको शुभकामना होइन, कर्मको सङ्कल्प चाहियो

हाम्रा हजुरबुबा-हजुरआमाको समयमा प्रकृतिलाई सम्मान गर्ने संस्कृति थियो। वन, पानी र जमिनलाई जीवनको आधार मानिन्थ्यो र पुर्खाहरूमा ‘जंगल जोगिए मात्रै मानव जोगिन्छ’ भन्ने सोच व्यवहारमै थियो। आज त्यो मूल्य र मान्यतालाई पुनः ब्युँताउनु परेको छ।

वातावरण प्रदूषण गर्ने तत्वहरू चाहे ती जतिसुकै ठुला उद्योग वा खानी किन नहुन्, तिनलाई रोक्न सक्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ । प्लास्टिकको अनावश्यक प्रयोग घटाउने, पानीको मुहान बचाउने, जैविक खेती गर्ने र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बानी प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ।

पृथ्वी सबैको साझा फूलबारी हो र यसलाई बचाउने जिम्मेवारी हामी मानव जातिकै हो। वातावरण जोगाउनु भनेको अन्ततः मानव अस्तित्व र सम्पूर्ण प्राणीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले, यो वातावरण दिवसमा एउटा ब्यानर बोकेर फोटो खिच्नुभन्दा अघि, आफैँलाई सोधौँ- हामीले धर्तीलाई के दियौँ?