गाउँ सहर

सुर्तीजन्य पदार्थमा न्यून कर वृद्धि गरेकाेमा असन्तुष्टि

• गाउँ सहर संवाददाता
• २१ भदौ शनिबार, २०८२ | १९:२५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थमा करकाे मात्रा थाेरै मात्रै बढेकाे भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । करबढाएर ७५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने उनीहरूकाे जाेड छ । नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई कम गर्नका लागि दरमा वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूकाे भनाइ छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभाग राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले आयाेजना गरेकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठाका कार्यकारी निर्देशक डा. जयकुमार गुरुङले सुर्तीजन्य प्रदार्थको कर बढाउने घोषण गरे पनि सोचेजति कर बढ्न नसकेको बताए । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउनका थप कर वृद्धि गराउन अति आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

डा. गुरूङका अनुसार  नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम रकम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, सरकारले सुर्तीजन्य प्रदार्थमा ३५ प्रतिशतको हारहारीमा कर लगाउँदै आएको छ ।कर वृद्धिकाे लागि पैरवी गर्दै आएका डा. गुरूङका सुर्तीजन्य प्रदार्थ उत्पादन तथा आयत गर्ने ठुला उद्योगहरूको पहुँचले गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्न नसकेको बताउँछन् ।   

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन अनुसार ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिएमा १४ अर्बसम्म राजस्वमा वृद्धि हुने उल्लेख छ । कर वृद्धिले प्रति खिल्लीको बिक्रीमा लगभग चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म खपत घट्ने देखाएको छ ।  ६० प्रतिशत कर वृद्धि गरियो भने करिब २० अर्बसम्म राजस्वमा वृद्धि हुने देखिएको छ । कर वृद्धिले प्रति खिल्लीको बिक्रीमा लगभग सातदेखि १३ प्रतिशतसम्म खपत घट्न सक्ने देखिएको छ । 

नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट साढे ३७ हजार मानिसको ज्यान जाने गर्छ । यस्तै प्रति घण्टा ४ जनाभन्दा धेरै मानिसको ज्यान जाने गर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले विभिन्न किसिमका नसर्ने रोगहरू फोक्सोको क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, मुख, ओठ, अन्ननली, घाँटी, मिर्गौला लगायतका २० भन्दा धेरै क्यान्सर बनाउने विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । 

 नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ताको सङ्ख्या उच्च रहेको छ । युवा वर्गमा हुक्का, इसिगरेट (भेप) जस्ता नयाँ प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी फोकल पर्सन वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उपेन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार पछिल्ला वर्षमा युवा र किशोर किशोरीले सुर्तीजन्य पदार्थ  धेरै सेवन गर्ने गरेका छन् ।

उनका अनुसार नेपालमा १७ वर्षको उमेरदेखिनै धुम्रपान गर्ने गरेको र वार्षिक करिब ३९ हजार मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गर्दछ । जुन कुल मृत्युको एक प्रतिशत हो ।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन न्युनीकरण गर्न सरकारले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाले विभिन्न जरिवानाको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । 

सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नेलाई १०० रुपियाँ, सूचना टाँस नगर्ने व्यवस्थापकलाई एक हजार रुपियाँ, उत्पादनको जानकारी नदिई बिक्री गर्नेलाई ५० हजार रुपियाँ, विज्ञापन गर्नेलाई एक लाख र १८ वर्ष मुनिका वा गर्भवतीलाई सुर्ती बेच्नेलाई १० हजार रुपियाँ  जरिवाना तोकिएको भए पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।   

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने मानवीय क्षति बर्सेनि वृद्धि भइरहे पनि यसको नियन्त्रणमा सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटमा सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि फितलो योजना प्रस्तुत गरेपछि नेपालमा यसले पार्ने असर बढ्न सक्ने सरोकारवालाहरूको ठम्याइ छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११ (६) मा सरकारले चाहेमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।  १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सूर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने तथा गर्भवतीलाई सूर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने सूचना टाँस्नुपर्नेछ नियम छ। तर यसको न कार्यान्वयन बलियो देखिन्छ न त अनुगमनै। 

त्यसैगरि कानुन अनुसार दैनिक अन्य उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यसबारे अनुगमन गर्न सरकारले हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई जिम्मेवारी तोकेको छ।

कानुन अनुसार  अनिवार्य रुपमा कारोबार गर्न दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट छुट्टै इजाजतपत्र लिएर मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको मात्र कारोबार गर्न छुट्टै पसल हुनुपर्ने समेत कानुन छ। दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता नभई र इजाजतपत्र नलिई सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गरेको पाइएमा कारबाहीको प्रावधान पनि छ। तर कार्यान्वयन छैन। 

ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यो नियम उल्लङ्घन गरे ऐनको दफा १७ अनुसार कारबाही हुने उल्लेख पनि छ। यस अनुसार कहिलेकाही प्रहरीले केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गराउने अभियान पनि शुरु गर्छ। तर त्यसले निरन्तरता भने पाउँदैन। 

चिया पसल, होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा चुरोट सेवनका लागि अलग्गै स्थान तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार एक पटक यसको अभ्यास पनि भएको थियो। काठमाडौंको हकमा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयास पनि गरेको थियो। तर यो अभियान पनि बिचैमा हरायो।

यसैगरि पत्रपत्रिका, रेडियो-टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, सङ्केत, दृश्य कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्द्धन, प्रायोजन वा प्रसारण गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ। उल्लङ्घन भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यो कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश आउनु परेको थियो।