दृष्‍टिकोण

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण : कर संयन्त्रको भर कति र कसरी ?

• डा. जयकुमार गुरुङ
• २१ भदौ शनिबार, २०८२ | १५:१०:०० मा प्रकाशित

सुर्तीजन्य पदार्थको लत मानव स्वभावसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु कठिन प्रायः हुन्छ। तर, यसको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, र त्यसका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय कर संयन्त्र हो। उच्च कर दरले उपभोग घटाउन, युवालाई सुरु गर्नबाट रोक्न र सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसैले, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि कर नीति सबैभन्दा शक्तिशाली रणनीति मानिन्छ ।

टोबाकोमा कर लगाउने परम्परा धेरै पुरानो हो। १७औं शताब्दीमा नै यसलाई पहिलो उपभोग्य कर (First Consumer Goods Tax) का रूपमा जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी लागू गरिएको थियो। त्यसपछि १९औं शताब्दीमा अमेरिकी गृहयुद्धपछिको आर्थिक क्षति पूर्ति गर्न राजश्व संकलनको उद्देश्यले सुर्तीमा कर लगाइयो। २००० पछि भने, सुर्ती करको उद्देश्य थप फराकिलो बन्यो, जसअन्तर्गत स्वास्थ्य कोष संकलन, उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने र राजश्व संकलन गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखियो।

नेपालमा सुर्ती करको इतिहास क्रमशः विकास हुँदै आएको छ। १९८० मा जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भएसँगै सुर्ती उद्योगले औपचारिक उत्पादर र वितरण थाल्यो। १९८५ मा बहुराष्ट्रिय कम्पनी प्रवेश गरेपछि बजारको स्वरूप फराकिलो भयो। १९९३ मा बजेटमार्फत पहिलो पटक स्वास्थ्य करको अवधारणा (प्रति चुरोट १ पैसा) प्रस्तुत गरियो। त्यसपछि १९९७ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) १३५ लागू गरियो र १९९८ मा डिजिटल माध्यममार्फत हुने सुर्ती प्रायोजनमा प्रतिबन्ध लगाइयो। २००० को दशकदेखि उद्योगविरुद्ध अवैध व्यापार र अर्थतन्त्रमा असरका विषयमा छलफल बढ्यो। २००२ मा अन्तशुल्क ऐन लागू भई चुरोटमा अन्तशुल्क तोकियो।

२००६ मा नागरिक समाजको दबाब र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सार्वजनिक स्थलमा प्रचार प्रतिबन्धित भई सुर्ती नियन्त्रण ऐन तयार गरियो। २००७ मा नेपाल (FTTC) को सदस्य बनेर (WHO) आर्टिकल ६ अनुसार कर वृद्धि (७०-७५ प्रतिशत) गरियो। २०११ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनमार्फत स्वास्थ्य कर कोष स्थापना गरियो। हाल २०२५ मा अन्तशुल्क कर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र प्रति खिल्ली ०.६० पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लागू गरिएको छ ।

हरेक आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर व्यवस्था परिवर्तन वा समायोजन गरिन्छ। कर प्रयोजनका लागि सुर्तीजन्य पदार्थलाई मुख्यतया दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो, धुँवासहित सुर्तीजन्य पदार्थ जसमा बिडी र सिगरेट पर्छन्, र यिनीहरूमा एड भलुरुम अन्तशुल्क लाग्छ। दोस्रो, धुँवारहित सुर्तीजन्य पदार्थ जसमा जर्दा, खैनी, सुर्ती, गुट्खा, तमाखु, हुक्का फ्लेवर, निकोटिनयुक्त पान मसला आदि पर्दछन्, र यिनीहरूमा प्रति किलोग्रामको आधारमा कर तोकिएको हुन्छ।

नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थमा करलाई सिगरेटको आधारमा गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने चुरोटलाई लम्बाइका आधारमा विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ७५-८५ मि.मि. फिल्टर गरिएको चुरोटले ओगटेको छ, जसको बजार शेयर ५७.६ प्रतिशत छ। त्यसपछि ७०-७५ मि.मि. फिल्टर गरिएको चुरोटको हिस्सा ४१.४ प्रतिशत रहेको छ। फिल्टर नभएको चुरोटको बजारे शेयर ०.७ प्रतिशत मात्र छ भने ८५ मि.मि. भन्दा लामो फिल्टर गरिएको चुरोटको हिस्सा ०.३ प्रतिशत छ। ७० मि.मि. सम्मको फिल्टर गरिएको चुरोटको बजार हिस्सा भने शून्य छ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (NDRI) द्वारा २०२१ मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने चुरोट श्रेणी ७५-८५ मि.मि. फिल्टर गरिएको चुरोट हो। यस श्रेणीमा पर्ने विभिन्न ब्रान्डहरूको मूल्य संकलन गरी औसत मूल्य निकाल्दा २०२३/२४ मा न्यूनतम मूल्य रु. १२४ प्रति प्याकेट र अधिकतम मूल्य रु. ३४० प्रति प्याकेट रहेको देखिन्छ। औसत मूल्य रु.२४४.९० प्रति प्याकेट अर्थात् रु. १२.२४ प्रति खिल्ली पाइएको छ। केही उच्च मूल्यका ब्रान्ड (जस्तै रु। ३४० प्रति प्याकेट, रु. १७ प्रति खिल्ली) लाई (WHO) को मापदण्डअनुसार " Premium Brand" मान्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पछि पारित हुने आर्थिक ऐनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थको दरभाउलाई आधार मानेर करको विश्लेषण गरिन्छ। सोही आधारमा गणना गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वास्थ्य जोखिम कर र अन्तःशुल्कलाई जोड्दा कुल करको हिस्सा ४१ प्रतिशत पुग्छ। तर, सुर्ती उद्योगहरूले यस न्यून करलाई लुकाउँदै झुटा तथ्यांक प्रस्तुत गरी ७१ प्रतिशत कर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूमाझ भ्रम फैलाइरहेका छन् । त्यसमाथि, नेपाल सरकारले बेहोसिपना वा एकातर्फी सोचका कारण सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीलाई कर तिरेको आधारमा पुरस्कार दिने जस्तो गलत अभ्यास गर्दै आएको छ, जुन सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी मौजुदा ऐन, २०११ तथा निर्देशिका, २०१४ अनुसार गैरकानुनी कार्य हो।

बजेट भाषणमा प्रायः सुर्तीजन्य पदार्थलाई मदिरासँगै एकैसाथ उल्लेख गरिन्छ र भाषणमा कुन सुर्तीजन्य पदार्थमा कति कर समायोजन गरिएको हो भन्ने विवरण दिइँदैन। साधारणतया, अन्तःशुल्क र स्वास्थ्य जोखिम करमा सामान्य वृद्धि भएको मात्र उल्लेख गरिन्छ, जसले सबैलाई कर बढाइएको हल्ला गरिन्छ र धेरैलाई खुशी बनाइन्छ । तर, उक्त वृद्धि धेरै न्यून हुन्छ र वर्षेनी हुने मुद्रास्फीति अनुसार समायोजन गर्न पनि कठिन हुन्छ। यस कारण बजेट भाषणमा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा वृद्धि भएको भनी उल्लेख भए पनि वास्तविक वृद्धिमा ठूलो फरक पर्दैन। अन्तःशुल्कको हिस्सा धेरै कम भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर नै केही अखाद्य वस्तुमा पर्ने अर्थशास्त्रका दृष्टिकोण छन्। त्यस्तै, नेपाल जस्ता सीमित आयस्रोत भएका मुलुकमा विभिन्न प्रकारका भ्याट व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने तर्क गर्ने अर्थशास्त्रीहरू पनि छन्। भारतले पनि यसकारण एकरूप कर प्रणाली अपनाउने दिशामा पहल गर्दै आएको छ।

त्यसकारण वर्तमान अवस्थामा नेपालमा, अन्तशुल्क र स्वास्थ्य जोखिम करलाई निरन्तर र उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ, जसले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्छ। दोस्रो, ट्याक्स संरचनालाई सरल बनाउँदै हालको जटिल प्रणालीलाई घटाएर तीन किसिममा सीमित गरी सबैमा एकरूप कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। तेस्रो, अर्थमन्त्रालयले यसलाई केवल राजस्व संकलनको विषय नठानी गम्भीर र रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विविध करहरूको विस्तार जस्तै विलासिता कर, वातावरण कर, र खुद्रा व्यापार दर्ता शुल्क जस्ता अतिरिक्त माध्यमहरू पनि अपनाउन सकिन्छ ।

त्यसकारण वर्तमान अवस्थामा नेपालमा सुर्ती नियन्त्रणसँग सम्बन्धित मौजुदा कानूनी व्यवस्थाले इजाजतपत्र प्रणालीको सम्भावना खुला राखेको देखिन्छ। सुर्ती नियन्त्रण ऐन, २०६८ को परिच्छेद ३, बुँदा ११ (अंक ६) अनुसार नेपाल सरकारले चाहेमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, सुर्ती नियन्त्रण निर्देशिका, २०७१ को परिच्छेद २, बुँदा ७ (३) मा पनि नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको अवस्थामा इजाजतपत्र पालना तथा अनुगमन गर्ने दायित्व तोकिएको छ।

तर व्यावहारिक पक्षमा हेर्दा हालसम्म संघीय सरकारले खुद्रा स्तरमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको देखिन्छ। यस अवस्थामा, प्रमुख प्रश्न उठ्छन्- के स्थानीय सरकारले आफ्नै स्तरमा यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छन् ? कानूनी रूपमा स्थानीय सरकारले कर, शुल्क, दर्ता तथा अनुमति सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि यो संघीय कानूनी संरचनासँग मिल्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्पष्ट संघीय व्यवस्था छैन भने स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य र सार्वजनिक हितका आधारमा खुद्रा पसलहरूको दर्ता वा अनुमति प्रणाली विकास गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। यसरी गर्दा उनीहरूले निश्चित शुल्क उठाउन, अनुमति दिने, र अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्दा संघीय कानूनी संरचनासँग समन्वय अपरिहार्य हुन्छ।

कर समायोजनका विषय हामीले मात्र उठाएका छैनौं। राजश्व परामर्श समितिले २०७७ को प्रतिवेदनमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग बराबरी बनाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा कर समायोजन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि हरेक वर्ष कर वृद्धिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक विश्लेषणले देखाएको छ कि ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गर्दा उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हुने सम्भावना छ। यसले कर राजस्वमा करिब रु. १४ अर्बसम्मको थप योगदान गर्न सक्नेछ । मूल्यमा न्यूनतम प्रभाव पर्नेछ, कर वृद्धि प्रति खिल्लीमा लगभग १.१७ रुपैयाँ (९.६५) मात्र हुने अनुमान गरिएको छ। यसका साथै, यसले खपतमा लगभग ४ देखि ८ प्रतिशतसम्मको कमी ल्याउन सक्नेछ । तथापि, यस क्षेत्रमा नेपालमा अझैपनि कर दर सबैभन्दा कम रहनेछ । यदि यो वृद्धि क्रमशः जारी रहयो भने भारतको कर दरको स्तरमा पुग्न करिब ३ वर्ष लाग्नेछ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस अनुसारको स्तरमा पुग्न करिब ६ वर्ष लाग्नेछ।

त्यस्तै गरी, यदि ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरियो भने त्यसले उल्लेखनीय लाभ पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कर राजस्वमा करिब रु. २० अर्बसम्मको थप योगदान हुने अनुमान छ, जसले बजेट घाटाको करिब ९ प्रतिशत पूर्ति गर्न सक्नेछ ।

मूल्यमा न्यूनतम प्रभाव पर्नेछ, प्रति खिल्ली कर वृद्धि करिब २ रुपैयाँ (१६ प्रतिशत) मात्र हुने अनुमान गरिएको छ। यसले खपतमा करिब ७ देखि १३ प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। तथापि, यस क्षेत्रमा नेपालमा अझैपनि कर दर सबैभन्दा कम रहनेछ (४९ प्रतिशत) । यदि यस वृद्धि क्रमशः जारी रहयो भने भारतको कर दरको स्तरमा पुग्न करिब २ वर्ष लाग्नेछ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस अनुसारको स्तरमा पुग्न करिब ४ वर्ष लाग्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयको भूमिकाः सुर्ती कर व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यसले कर नीतिबारे छलफललाई नेतृत्व गर्दै कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्छ। कर वृद्धिका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो रणनीतिक रोडम्याप तयार गर्न आवश्यक छ। साथै, सुर्तीजन्य रोगहरूले अर्थतन्त्रमा पार्ने ठूलो बोझलाई ध्यानमा राख्दै कर संरचना बनाइनुपर्छ । उच्च सुर्ती करले सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षणसँगै सरकारी राजस्व वृद्धिमा समेत सहयोग पुऱ्याउँछ ।

स्थानीय निकायले सुर्ती नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउन सक्छन् । अन्तःशुल्क ऐन, नियम र निर्देशिका अनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थको कारोबार गर्ने सबैले दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। कम्पनी वा आयात-निर्यात गर्नेहरूले संघीय तहमा दर्ता गर्नुपर्छ भने खुद्रा वा थोक व्यवसाय गर्नेहरूले स्थानीय निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनले स्थानीय निकायलाई आफ्नो क्षेत्रमा कारोबार गर्ने व्यवसायीसँग दस्तुर लिएर दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ, जसले इजाजतपत्र प्रणालीमार्फत अनुगमनमा समेत सहयोग पुऱ्याउन सक्छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाले विभिन्न जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। उल्लंघन गर्ने जो कोहीमाथि कारबाही हुन सक्छ र अरू कसैले उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई पहिले सम्झाउने, नमानेमा रोक्ने, पुनः अटेरी गरेमा बाहिर निकाल्ने र अन्ततः रु. १०० जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक स्थलमा व्यवस्थापकले धूम्रपान निषेधको सूचना टाँस नगरेमा रु. ५,००० जरिमाना हुन्छ। बिक्री वितरण गर्नेले उत्पादकको नाम, ठेगाना, निकोटिनको मात्रा तथा अन्य हानिकारक तत्व उल्लेख नगरेमा रु. ५०,००० जरिमाना तोकिएको छ। त्यस्तै, कुनै पनि किसिमको विज्ञापन गर्न पाइँदैन, उल्लंघन गरेमा रु.१,००,००० जरिमाना हुन्छ। साथै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका वा गर्भवती महिलालाई सुर्ती बेच्न प्रतिबन्ध छ, यस प्रावधान उल्लंघन गरेमा रु. १०,००० जरिमाना गरिन्छ ।

उपसंहार

कर नै सबैभन्दा शक्तिशाली रणनीति : उच्च अन्तःशुल्क र स्वास्थ्य जोखिम करले उपभोग घटाउन, युवालाई सुरु गर्न रोक्न र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त राजस्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

सरलीकृत र एकरूप संरचना : कर प्रणालीलाई सरल बनाएर अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर र (VAT) मा समानुपातिक संरचना लागू गर्दा प्रशासन सजिलो अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ ।

सक्रिय भूमिका : अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय निकायः रणनीतिक योजना, कार्यान्वयन र इजाजतपत्र प्रणालीमार्फत दर्ता-अनुगमन गरेर सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । (डा. गुरूङ नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आवद्ध छन् ।)