आन्दोलन शिक्षकलाई एमालेकाे आग्रह: वैशाख महिनाभित्रै शिक्षा विधेयक पारित हुन्छ, आन्दोलन रोक्नुस्
- गाउँ सहर संवाददाता
- १० बैशाख बुधबार, २०८२ | १६:१३:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षा विधेयक संसद्बाट वैशाख महिनाभित्रै पारित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बजेट अधिवेशनबाटै शिक्षकका माग सम्बोधन हुने बताएका हुन्।
सरकारले बजेट अधिवेशन वैशाख १२ गतेदेखि डाकेको छ। उनले शिक्षकहरूमा शिक्षाप्रतिको जवाफदेहिता भएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएर शैक्षिक गतिविधिमा जोडिन आग्रह गरे।
'शिक्षक साथीहरूलाई विश्वस्त पार्ने गरी उहाँहरूको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'हामीले काम गरिरहेका कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले पनि सकारात्मक ढंगले ग्रहण गरिदिनुपर्ने अवस्था छ र त्यस आधारबाट हेर्ने हो भने उहाँहरूले नियमित शैक्षिक गतिविधिहरूमा जोडिएर अहिलेको विधायकी काम जो विधेयक निर्माणको आवश्यक यसको अंग पूरा गर्न समय दिनुपर्यो।'
संसद् अधिवेशनको नियमित कार्यसूचीका नीति तथा कार्यक्रमलाई रोकेर भए पनि शिक्षा विधेयक पारित गर्ने उनको भनाइ छ। उनले शिक्षा उपसमितिमा छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयक समितिमा पुगेपछि संसद्मा आउन वैशाखको अन्तिम सातासम्म लाग्न सक्ने बताए।
'सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको उहाँको जवाफदेहिता के छ? उहाँहरू स्वयंले जान्नुहोस्। त्यसप्रति जवाफदेहितामा उभिनुपर्छ होला भन्ने ठान्नुहोस्,' उनले थपे, 'तर सरकारले उहाँहरूको न्यायोचित मागहरू पूरा गर्छ भन्ने कुरामा, समयमै विधेयक आउने कुरामा संसद्ले काम गरिरहेको छ।'
शिक्षकहरू तीन हप्तायता विभिन्न मागसहित काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- एकतीस अंकले घटेकाे नेप्सेमा पनि यी कम्पनीले कमाए
- सुदूरपश्चिममा आज गौरापर्व मनाइँदै, दुई दिन सार्वजनिक बिदा
- चिलिमे जलविद्युत् केन्द्र बन्द
- चिनियाँ राष्ट्रपति सीसामु ‘प्रधानमन्त्री ओलीले जनाए आपत्ति’
- मनाङ १ (२) मा कात्तिक १७ गते नै उपनिर्वाचन गर्ने आयोगको निर्णय
- नेपाल प्रहरीको ३२औँ आईजीपीमा चन्द्रकुवेर खापुङ नियुक्त
- सुनको भाउमा ताेलामै नाघ्यो २ लाख
- ३८ अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार ८ अर्ब माथि
- सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, ताेलाकाे कति ?
- सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणकाे अल्टिमेटमसहित मन्त्रिपरिषद्का यी १० निर्णय
प्रतिकृया दिनुहोस