गाउँ सहर

स्पष्टीकरण साेधिएका कुलमानले जवाफ देलान् कि राजीनामा ?

• गाउँ सहर संवाददाता
• २३ पौष मंगलबार, २०८१ | ०६:१८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र पेस गर्ने गरी सोमबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

 

स्पष्टीकरणमा यस अघि मागिएको १५ बुँदे, ६ बुँदे र ३ बुँदे विवरण स्पष्ट रूपमा पेस नगरेको, ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टीओडी मिटर जाँच गर्न गठित समितिलाई असहयोग गरेको, नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायत विषय उल्लेख छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अवज्ञा गरेको पनि भनिएको छ ।

घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख थियो ।

सम्झौता अनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै  स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलानइको प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न विज्ञहरूको कार्यदल नै गठन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा प्राधिकरणबाट केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । 

कार्यदललाई प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने कार्यादेश छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन तथा त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । तर, कार्यदलले प्राधिकरणबाट डेटा पाउन सकेको छैन । 

यस्तो छ स्पष्टीकरणको विवरण :
१. तपाईंलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०४/२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८/०४/२७ प.सं. ०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्ति पत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाईंबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs) र Key Performance Indicator (KPI) का आधारमा अनुगमन एवं मूल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने 
 स्पष्ट नै छ ।

२. तपाईंले मिति २०८१।०६।२२ को पत्रमार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनु भएन र पछि मिति २०८१/०८/०४ को पत्र साथ सो मध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरू आफैंमा अपुरो र वास्तवमा खोजे/मागे भन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भइ यस मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो ।

३. उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईंलाई यस मन्त्रालयको च.नं. २९८ को मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरूको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईंले सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात/विवरण पठाउनु भयो।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०६१/०९/०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्यालय Dedicated Feeder Trunk Line महशुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन बमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाईं जस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कायकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय नै हो ) ले नै Note of Dissent लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नु भएको छ।

५. माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेखित तपाईंको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन (Review) गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनको लागि तपाईंले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड समक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक (Total score of performance evaluation) पेश गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार Key Performance Areas (KPAs) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरूको Key Performance Indicator (KPI) अनुरुप मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१/०९/२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतित भैसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेश नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन ।

६. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईंले पेश गर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईंले पेश गर्नु पर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईंले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईंलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तपाईंसँग मिति २०८१/०७/१३ को प.सं.०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुँदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईंले पेश नगरी गम्भीर लापरबाही गर्नुभएको छ।

८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक-पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरू गर्ने गर्नुभएको साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ । अतः माथि उल्लेखित तथ्य र कारणहरू समेतका आधारमा तपाईंलाई यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

९. आफूले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी विवरण समेत पेश नगरेको कारण तपाईंको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाईं स्वयंले मिति २०८१/०८/०४ प.सं. ०८१/०८२ च.नं. ५२४ को पत्रमार्फत उक्त विवरण पेश नगरेको विषय स्वीकार्दै “तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशीघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने” लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईंको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफा बमोजिम तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानून बमोजिम तपाईंउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।

त्यसाे त  मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले बुझाएका थिएनन् । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कुलमानबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा मतभेद छ । घिसिङ लाइन काटेर महसुल उठाउने पक्षमा छन् भने खड्का त्यसमा सहमत छैनन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काट्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अडान लिएपछि मन्त्रीसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । साउन ८ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिराउने भाकामा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्राचार गरेको थियो ।

तर, कात्तिक ८ गतेसम्म कुनैपनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले लाइन काट्नुपर्ने बताए । मन्त्रीले माइन्युटमा साइन गरेका थिएनन् ।

मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुलमानले लाइन काट्न लागेको जानकारी गराए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको विषयमा कुनै निर्णय गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङमाथि कुनै कारबाही नगरेपछि मन्त्री खड्काले कात्तिक १३ गते (स्पष्टीकरण स्वरूपमा) १५ बुँदे विवरण तथा त्यसको केही दिनपछि ६ बुँदे विवरण मागे ।

मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगको विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता बुझाए लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दियो । लाइन काट्ने र जोड्ने हुँदा हैरान भएका १४ उद्योग किस्ताबन्दीमा आए । किस्ताबन्दीमा आउँदै गर्दा कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।

मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच तिक्तता थियो नै झन् गत मंसिर ३ को मन्त्रालयस्तरीय समिति गठनपछि झन् ठूलो रूप लियो । अझ उक्त समितिको खर्च प्राधिकरणकै स्रोतबाट निकाल्नुपर्ने मन्त्रीको प्रस्तावमा घिसिङको असहमतिपछि छताछुल्ल भएको छ । 

उता, घिसिङले भने आफूलाई कानुनविपरीत लागेको विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार भएको बताएका छन् । ‘सरकारले गरेको निर्णय भए पनि कानुनसम्मत लागेसम्म मैले कार्यान्वयन गर्ने हो, विधिभन्दा बाहिर छ भने फरक मत राख्ने मेरो जिम्मेवारी हो, अधिकार पनि हो,’ उनले भने ।

‘विद्युत् प्राधिकरणको बिलमा प्रश्न छ भने विद्युत् नियमन आयोगले हेर्न सक्छ, अदालतले हेर्न सक्छ । कुनै कानुनमा नभएको समितिलाई प्राधिकरणबाट तलबभत्ता, सुविधा दिने विषयमा मेरो नोट अफ डिसेन्ट हो । यसमा म प्रतिबद्ध छु,’ उनले भने ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणको द्वन्द्वमा समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै परेको जानकारहरू बताउँछन् । पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा कुलमानले फरक मत राखेपछि मन्त्री खड्का घिसिङलाई हटाउने पक्षमा थिए । घिसिङलाई हटाउन उनले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको जानकारहरु बताउँछन् ।