अर्थतन्त्र

अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु, यस्ताे छ पूर्णपाठ

• गाउँ सहर संवाददाता
• ३० चैत बिहीबार, २०७९ | १८:४२:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार सरकारको बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।   

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको रू. ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट रू. १ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएको छ ।’ 

सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म रू.१२ अर्ब १३ करोड ९० लाख (कुल बेरुजुको ९.५४ प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट रू. १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु फस्यौंट हुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षसम्म फर्स्यौट गर्न बाँकी कूल बेरुजु रू. ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख छ । 

मन्त्रालयगतरुपमा हेर्ने हो भने संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । यस मन्त्रालयको ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बेरुजु प्रतिशत १५.६२ रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ४.८१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ४.५१, गृहको २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २.३ प्रतिशत बेरुजु छ ।शहरी विकासको १.९५, खानेपानी मन्त्रालयको १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १.५४ र अन्य मन्त्रालयको ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाा बराबरको बेरुजू देखिएको छ । हालसम्म फर्स्यौट हुन बााकी बेरुजू ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बरुजु देखिएको पालिका तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका रहेको छ । जसको २०.२१ प्रतिशत रकत बेरुजु छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम बेरुजु रहेका पालिकाहरुमा प्युठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिका रहेका छन् । यी दुबैमा बेरुजु शुन्य देखिएको हो । 

उता प्रदेशतर्फ भने कर्णाली बेरुजु गर्नेमा सर्वाधिक अगाडी देखिएको छ । कम बेरुजु रहेको प्रदेशमा गण्डकी रहेको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनले गएको आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकामान्तरण भएको छ । सो आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको १२.०३ प्रतिशत रकम राजनीति पहुँच र स्वार्थका भरमा रकामान्तरण गरिएको थियो ।   

सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह रहेको समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सरकारी लगानी रहेका १०५ वटा त्यस्ता संस्थानमा दुई खर्ब ५८ अर्ब ७६ करोड लगानी गरेकोमा त्यसमध्ये जम्मा ९ वटाले मात्रै लाभांश दिएको जनाइएको छ ।