संसद महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
- गाउँ सहर संवाददाता
- २३ मङ्सिर शुक्रबार, २०७९ | १६:३४:०० मा प्रकाशित
![](https://www.gaunsahar.com/uploads/news/images/1140463380Supreme_court1.jpeg)
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको हो ।
आदेशमा पत्रको व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्नु भनी उल्लेख भएको सर्वोच्च अदालतस्रोतले बतायो । आदेशको प्रति सार्वजनिक हुने क्रममा छ ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने र आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देश सहित अवकाश लिने जबराको योजना विफल भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशपछि महासचिव गौतमले विभिन्न निकायमा जारी गरेको पत्र समेत प्रभावहिन भएका छन् ।
दुई दिनअघि संघीय संसद महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई उनी विरुद्धको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ भनीको भनी पत्र दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायमा बोधार्थको रुपमा पत्र पठाइएको थियो ।
पत्र दिएको सार्वजनिक हुनासाथ कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिएका थिए भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको त्यही रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
![](https://gaunsahar.com/uploads/profile/1597861779gaun_sambaddata.jpeg )
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- बैंकका ग्राहकलाई बुद्ध एयरमा कुमारी छुट
- ब्रिटिस कलेजका एसीसीए विद्यार्थी पुन: विश्व टपर
- १९८ बाटै अब नेपाल टेलिकमका ‘फाइबर टु द होम’ प्याकेजहरू परिवर्तन गर्न सकिने
- वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण
- ग्लोबल आइएमई बैंक र शशिला मोटर्सबिच विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सम्झौता
- यस्ताे छ चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
- राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, साढे ३ करोड बिगो दाबी
- पहिलो महिला मुख्यसचिव बनिन् लीलादेवी गड्तौला
- योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अधिकारी नियुक्त
- ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रेग्मी र महिला सञ्चालकमा ज्ञवाली
प्रतिकृया दिनुहोस