सन्दीपलाई थप चार दिन हिरासतान राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
- गाउँ सहर संवाददाता
- २ कार्तिक बुधबार, २०७९ | १२:१२:०० मा प्रकाशित

सन्दीप लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।
लामिछानेलाई म्याद थपका लागि बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराएको थियो ।
नाबालिगलाई जबर्जस्ती करणी गरेको जाहेरीका आधारमा असोज २० गते पक्राउ परेका उनीमाथि यो तेस्रो पटक म्याद थपिएको हो ।
पहिलोपटक असोज २४ गते उनलाई अदालतमा म्याद थपका लागि उपस्थित गराइएको थियो । दोस्रोपटक असोज २७ गते उपस्थित गराइएको थियो ।
असोज २७ गते ५ दिनका लागि म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अदालतले नेपाल प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो ।
त्यसपछि बुधबार थप चार दिन म्याद अदालतले दिएको हो ।
गत भदौ ५ गते १७ वर्षीय नाबालिगलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा सन्दीपविरुद्ध जाहेरी परेको थियो ।
असोज २४ गते अदालतमा सन्दीपले आफू निर्दोष रहेको दाबी पेस गरेका थिए ।
प्रहरीले अनुसन्धान सकाएपछि प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसपछि थुनछेकको बहसको काम सुरू हुनेछ ।
२० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका उनीमाथि प्रहरीले २० असोजबाटै गणना हुने गरी पहिलोपटक गत २४ असोजमा सात दिनको म्याद थप गरेको थियो ।
दोस्रोपटक २७ असोजमा पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो। जसको अवधि मंगलबार सकिएको छ । तर, मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आज म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउने भएको हो ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि जग्गा दिनेसहित मन्त्रिपरिषद् बैठकका यी हुन् १४ निर्णय
- युएसएआइडी प्रमुख सामन्था र परराष्ट्रमन्त्रीबीच भेटवार्ता, एमसीसी परियोजनाका विषयमा छलफल
- राष्ट्र बैंककाे तथ्याँकले देखायाे विदेश भ्रमण र पढ्न जाने नेपालीले गरकाे डरलाग्दाे खर्च
- टर्कीको भूकम्पमा परी हालसम्म झण्डै पाँच हजार जनाको मृत्यु
- भारतलाई हराउँदै साफ यू-२० महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा
- वाग्मती प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा चालिसे
- सरकारी बिदा धेरै भएकाले पुनर्विचार आवश्यक : प्रधानमन्त्री
- शेयरबजारमा हरियाली, भारी अंकको वृद्धिसँगै कारोबार रकम पनि बढ्यो
- रास्वपा बाहिरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच छलफल
- सडक निर्माण गर्न धेरै निकाय हुँदा समस्या, एउटै निकायबाट गर्ने विषयमा छलफल
प्रतिकृया दिनुहोस