गाउँ सहर

दलको निर्वाचन खर्चको विवरण नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थानीय संरचनामार्फत संकलन गरिने

• गाउँ सहर संवाददाता
• २७ असोज बिहीबार, २०७९ | २१:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्चको विवरण नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थानीय संरचनामार्फत संकलन गरिने भएकाे छ । निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरि साे कुरा बताएकाे हाे ।

उसले भनेकाे छ - संवत् २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आज मिति २०७९ असोज २७ गते बसेको आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकबाट उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नु पर्ने भएकोले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा गहन तथा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन तथा निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

उक्त समितिको बैठकले सबै जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) लाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (२) मा सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्ते लेखन गरिएको, तुल व्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाउने र सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जरिबाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीको लागि सिफारिससाथ आयोगमा लेखी पठाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा थप भनिएकाे छ ।