कसरी सम्भव भयाे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जर
- गाउँ सहर संवाददाता
- २८ जेठ शनिबार, २०७९ | ०८:२१:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडबीच मर्जरमा जाने सहमति भएको छ।
शुक्रबार दिउँसो बसेको बैठकमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
हाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ सय कित्ता सेयर बराबर मेगा बैंकको ९० कित्ता बराबर (१ बराबर ०.९ प्रतिशत स्वाप रेसियो) हुनेगरी मर्जर गरिने प्रारम्भिक सहमति भएको छ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३० करोड र मेगा बैंकको १६ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ छ। त्यसपछि बन्ने बैंक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो हुनेछ।
बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड हुने सहमति भएको छ।
यी दुई बैंकको १ बराबर ०.९ प्रतिशत स्वाप रेसिया कायम भए चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ पुग्नेछ।
बैंकले स्वापको कारण उब्रिने रकम (प्रिमियम) पछि बोनस सेयर दिँदा चुक्तापुँजी ३४ अर्ब पुग्ने उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि स्वाप रेसियोको टुंगो भने सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन (ड्यू डेलिजेन्स रिपोर्ट) ले गर्नेछ।
मर्जर सम्भव भए त्यसपछि बन्ने बैंकको कुल निक्षेप संकलन ३ खर्ब २७ अर्ब र कर्जा लगानी ३ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ पुग्नेछ।
हाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर्जा प्रवाह १ खर्ब ६५ अर्ब र मेगाको १ खर्ब ४७ अर्ब छ। त्यस्तै इन्भेष्टमेन्टको निक्षेप संकलन १ खर्ब ८० अर्ब र मेगाको १ खर्ब ४७ अर्ब छ।
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ अर्ब ४७ करोड र मेगा बैंकले २ अर्ब नाफा कमाएको थियो।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सवाल-जवाफ (लाइभ)
- फेरिए ११ जिल्लाका सीडीओ, अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा निरौला
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
प्रतिकृया दिनुहोस