अर्थतन्त्र

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाः कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १२.२८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह (पूर्ण पाठसहित्)

• गाउँ सहर संवाददाता
• १३ जेठ शुक्रबार, २०७९ | १३:१७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त समीक्षामा वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७८ चैत मसान्तसम्म यस्तो क्षेत्रमा रु.४९० अर्ब १५ करोड (कुल कर्जाको १२.२८ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह भएको बताएकाे छ ।

समीक्षानुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म ६ प्रतिशत कर्जा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७८ चैत मसान्तसम्म यस्तो क्षेत्रमा रु.२२० अर्ब ८ करोड (कुल कर्जाको ५.५१ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (रु.१ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७८ चैत मसान्तसम्म यस्तो क्षेत्रमा रु.३९३ अर्ब २८ करोड (कुल कर्जाको ९.८५ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह भएको समीक्षामा छ ।

समीक्षानुसार कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा विकास बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७८ चैत मसान्तसम्म यस्तो क्षेत्रमा विकास बैंकहरुले रु.१११ अर्ब ९२ करोड (कुल कर्जाको २६.६२ प्रतिशत) र वित्त कम्पनीहरुले रु.१६ अर्ब १५ करोड (कुल कर्जाको २१.९२ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमार्फत उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अपेक्षित वृद्धि भएको छ । २०७८ चैत मसान्तमा १ लाख ४५ हजार ६९३ ऋणीहरुलाई रु.२१६ अर्व ६ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा रहेको छ । २०७८ चैत मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नेपाल सरकारबाट रु.१४ अर्ब ब्याज अनुदान प्रदान भएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

पूर्ण समीक्षा यहाँ