ब्लग

जग्गाको खण्डीकरण र सेवामुखी आकर्षणले परनिर्भरता बढ्यो

• उमेश थापा
• ५ जेठ बिहीबार, २०७९ | ०९:४४:०० मा प्रकाशित

०७४ सालको स्थानीय चुनावमा जितेको वडाध्यक्ष र मेयरले खेतीयोग्य जमिनलाई खेतीयोग्य नभएको दाबी गर्दै प्लटिङ गर्ने सिफारिस गरेका थिए । कानुनमा खेतीयोग्य जमिनमा प्लानिङ गर्ने नपाउने उल्लेख गरिएको छ । प्लटिङ गर्ने व्यापारीहरु यी दुई निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई किन्दा हाम्रो मुलुक नै तहसनहस बन्यो ।

प्रतिनिधिहरुले पैसा खानको लागि जमिनको रुपरंग नै फेरिएको छ । सम्म भिरालो र भिरालो सम्म देखिन थालेको छ । पहिले फाँट नै फाँट जमिन हुन्थ्यो । तर, अहिले सबै भिरालो बनेको छ । प्लटिङ गर्ने व्यापारीहरुले वडा, नगरपालिकाले दिएको सिफारिसको आधारमा सम्म जमिनलाई डोजर चलाएर टुक्रा टुक्रा र खण्डीकरण गरे ।

खण्डीकरण गरेपछि विज्ञापन दिएर जग्गा बेचे । सरकारी, गुठीको जग्गा पनि प्लनिङ गरेर बेच्ने काम भयो । प्लटिङ गर्नुअगाडि जग्गा धनीसँग आनाको पाँच लाखका किनेको जग्गा  भने बेच्दा टुक्राको आनाको तीस लाखमा बेचियोे । बिचौलियाहरुलाई कमिशन दिएर जग्गा महँगोमा बिक्री गर्ने काम भयो ।

समस्या परेकाको फाइदा उठाउँदै सस्तोमा जग्गा खरिद गरेको हो । एकातिर जग्गा बेच्ने मान्छे पनि ठगियो अर्कोतिर किन्ने मान्छे पनि ठगियो । जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यापारी मालामाल । यता, जग्गा किने र बेच्ने सुकुम्बासी । भूमिसुधार मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ र घर बनाउन नपाउने भनेर कानुन बनाएको छ ।

जग्गा १० वर्गमा वर्गिकरण गरेको छ । ०७५ पौष २७ गते दुई वटै सदनबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले खेतियोग्य जमिनमा घर र प्लटिङ गर्ने पाइँदैन भन्छ भने वडाध्यक्ष र मेयर पैसा खाएर सिफारिस गरिदिन्छन्  । देशभरीको खेतियोग्य जमिन प्लटिङ गरेर सिद्धिसक्यो ।

अब बाँकी भएको थोरै जमिन पनि सदुपयोग गरेन भने देशमा खाद्यान्नको संङकट हुन्छ भने भोकमारी लागेर जनता मर्छन् । नेपालको जमिन बाटो र घर बनाएर सिध्याइएपछि एउटा तरकारी रोपेर खाने ठाउँ पनि छैन् । हामी नेपाली हाँै भनेर गर्व गर्छौँ । नेपाली नागरिकता छ तर बिहान र बेलुका हाम्रो भान्सा पाक्ने सबै खानेकुरा भारतबाट आउँछ ।

हामी आत्मनिर्भर होइन् परनिर्भर बन्यौँ । हामी नेपाली अरु देशमा उब्जनी भएका तरकारी, खाद्यान्न, फलफुलजस्ता बासी खानेकुरा खान पाउँदा मख्ख पर्छौँ । म्याद सिद्धिएको खानेकुरा खान्छाैँ त्यो पनि महँगोमा किनेर । यस्ता सामान किनेर खाँदा हामी विरामी वा रोगी हुन सक्छौं ।

यस्ता सामान किन्दा पनि हाम्रो अरु देशमा गयो भने उपचार गर्दा पनि हामी टाट पल्टिसकेका छाैँ । नेपालको कृषि मन्त्रालय वा कृषि विभागले खेतीयोग्य जमिनमा भइ राखेको कामलाई रोकेन पनि सक्दैन र नयाँ नियम नीति पनि ल्याउन पनि सक्दैनन् । कृषि मन्त्रालय र कृषि विभाग खेलेर कर्मचारीलाई तलब खाने ठाउँ भए भने मन्त्रीलाई घुस खाने ठाउँ भयो ।

नेपाली जनताले विषालु तरकारी, फलफुल खाँदा वा खाद्यान्न किनेर खाँदा कृषि मन्त्रालयलाई मतलब छैन । भूमिसुधार मन्त्रालय र भूमि विभागले खेतीयोग्य जमिनमा रोक पनि लगाउन सकेको छैन भने यता प्लटिङ गर्ने व्यापारीसँग पैसा खाइरहेको छ । देशमा अहिले व्यापार घाटा बढेको छ ।

हामीले खाने सम्पूर्ण चिज अरु देशमाबाट आएको हो । हाम्रो देशमा खेतियोग्य जमिनमा प्लटिङ, बाटो, घर बनाउन दिनुभएन । त्यस जमिनमा उब्जनी गर्नपर्छ । व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ । नेपालको पैसा पनि अरु देशले लिएर जान पाउँदैन । मान्छेहरुले रोजगार पाउँछन् भने मानिसहरुले स्वच्छ खानेकुरा खान पाउँछन् ।

मानिसहरुको स्वास्थ्य पनि राम्रो पनि हुन्छ । राज्य र जनता दुवैलाई राम्रो हुन्छ । भुमि सुधार मन्त्री र कृषि मन्त्रीलाई भने घाटा हुन्छ । जग्गामा प्लटिङ गर्न रोक लगाउने बित्तिकै यिनिहरुलाई कमिशन आउँदैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएको उपत्यका प्राधिकरण पनि जग्गाको प्लटिङ गर्ने व्यवसायीहरुलाई स्वीकृति दिएर पैसा खाएको ।

अस्तव्यस्त घर भन्दा व्यवस्थित सहर नभन्दा थोरै जग्गामा घर बनाउन दिँदा तीन तला देखि १८ तलासम्म बनाउने अनि भाडामा लगाउने । त्यस घरमा बस्न मानिसहरुले न त पिउने पानी नै पाउने र फोहोर फाल्नेको लागि कुनै ठाउँ नै पाउने । एकातिर जताततै घरहरु भन्दा प्रदुषण बढ्यो ।

खुल्ला ठाउँ भएन रुख, पाटिपौवा, चौतारा, ढुंगेधाराहरु मासिए भने जमिनभित्रबाट आउने पानी पनि सुक्यो । जनसङख्या दिनुहँु बढ्ने क्रममा छ भने पानीको स्रोत सुकेको र खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक दिन मासिने काम भइरहेको छ । मानिस र वन्यजन्तुहरुलाई चाहिने भनेको खाद्यान्न र पानी हो ।

यो बिना मानिस बाँच्न सक्दैन् । अहिलेको संङकट भनेको पानी र खाद्यान्नको छ । सबै भन्दा महँगो मूल्य तिरेर यि दुई चिज किनेर खाएका छाैँ । अहिले त यति महँगो छ भने आगामी पाँच वर्षमा १० गुणा महँगो हुन्छ । गरिब आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरु कि त भोकै बस्नुपर्छ कि मर्छन् ।

नेपाल र भारतको राजनीतिक सम्बन्ध बिग्रिए नेपाली जनता भोकभाकै मर्छन् । भारतको पोलीसी नेपाल सरकारले बुझ्ने नेपालको जमिन सबै बाटो र घर बनाएर सिद्धाइदिने र घर बनाउने लाग्ने सामान पनि भारतले नै बेच्ने अनि नेपनलको बाटोमा गुड्ने सवारी साधन पनि भारतले नै बेच्ने ।

सवारी साधनमा लाग्ने पेट्रोल र डिजेल भने बिहान बेलुका भात पकाएर खाने मट्टितेल र ग्याँस र हवाई इन्धन पनि भारतले नै नेपाललाई बेच्छ । भारतले नेपाललाई एउटा व्यापार गर्ने थलो बनाएको छ । भारतलाई फाइदा हुन जेसम्म व्यापार गर्छ जब राजनीतिक गडबड हुने बित्तिकै नेपाल नै कब्जा गर्छ ।

नेपालको जमिन नै भारतले थुप्रै ठाउँमा खाइसक्यो । त्योसँगै चीनले पनि नेपालको जमिन कब्जा गरेर लिइसकेको छ । अब नेपालीहरुमा चेतना आउन जरुरी देखिएको छ । नेपालको राजनीतिक दलहरु त भारत र चीनका एजेन्ट वा दलाल हुन् । यिनिहरु कुन बेला देश छाोडेर भाग्छन् जनतालाई थाहा छैन ।

राजनीतिक दल कै कारणले देशको यो हालत भयो महँगीको सिमा नाघ्यो वा विदेशी ऋण बढ्यो । राष्ट्र बैंङकले कमर्सियल बैंङकहरुलाई घर जग्गामा लगानी नगर्नु भनेर पत्र पठाउन ढिला भयो । अहिले कमर्सियल बैंङ्क र फाईनान्समा ८० प्रतिशत घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । ८ महिना अगाडिदेखि किन्न बेच्ने नभएर मन्दी भित्रिएको छ ।

घर जग्गा व्यापारीहरु अहिले भागाभाग छ । बैंङ्क फाइनान्स सहकारीसँग धितो राखेर लिएको कर्जा तिर्न सकेर मर्नु र बाँच्नु अवस्थामा छन् । घर र जग्गामा लगानी गर्ने बैङ्क र फाइनान्स डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पहिलेको हेरिकन अहिले मालपोतमा खासै घर जग्गाको काम भएको छैन ।

अहिले एउटा दुइटा घर जग्गाको नामसार्री पनि हुँदैन । मालपोलका कर्मचारी र लेखनदास काम नभएर घाम तापेर बसिरहेका छन् । ६ महिना अगाडिमा आनाको ३५ लाखमा किनेको घडेरी अहिले १० लाखमा बेच्छु भन्दा पनि पाउँदैन । अझ जग्गाको मूल्य घट्छ भनेर जनताले बुझेका छन् ।

वित्तीय संस्थामा पैसा नहुँदा वा कर्जा प्रवाह गर्ने नसक्दा मन्दी आएको कुरा सत्य हो । यता जनताले वित्तीय संस्थामा लाई विश्वास गर्न र पैसा राख्न पनि छाडेका छन् । अब जनताहरुले वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दैनन् र सरकारले विश्वास दिलाउन पनि सकेन् । अब झन् अर्थमा ठुलो संङ्कट आउने र वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता हुने ।

वित्तीय संस्थामा बाट पैसा लिएका व्यक्तिहरुले कर्जा तिर्न नसकेर यि संस्थाहरुलाई जिम्मा लगाइदिँदा पनि बेच्न सकेको छैन । वित्तीय संस्थाले महिना महिना उठाउने किस्ता पनि उठाउन सक्दैन भने धितो बिक्री गर्नपनि सक्दैन । वित्तीय संस्थाले जनताको डिपोजिट र साहँु पनि फिर्ता गर्न सकेको छैन । सरकारी बैंङ्कले डिपोजिटमा ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भन्दा पनि पैसा राखेनन् ।

कमर्सियल बैंङ्कहरुले १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भन्दा पनि मानिसहरुले पैसा राखेनन् भने सहकारीले १८ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भन्दा पनि राखेनन् । बैंङ्क-फाइनान्स-सहकारीहरुले घर जग्गा, सेयर, निजी नम्बर प्लेटमा लगानी गर्दा यस्तो भएको हो । त्यहिँ भएर वित्तीय संस्थामा पैसा राख्न र जोखिम लिन चाहेका छैनन् ।